CG Vidhan Sabha Monsoon Session : सदन में गूंजा फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला, इतने अधिकारियों-कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र पाए गए फर्जी, कार्यवाही को लेकर आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने दी यह जानकारी.....
छत्तीसगढ़ की उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने 452 लोगों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इसमें राज्य सरकार के विभागों के 230 मामले शामिल हैं। विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने ये जानकारी दी है।
Pratigya Rawat
Jul 25, 2024 01:39
रायपुर। छत्तीसगढ़ की उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने 452 लोगों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इसमें राज्य सरकार के विभागों के 230 मामले शामिल हैं। विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने ये जानकारी दी है। विधानसभा में आज फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने को लेकर कई सवाल लगाये गये थे। सवालों के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। कई प्रकरण पूर्ण हो गये हैं, जबकि कुछ प्रकरणों की अभी भी जांच चल रही है।
कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने सवाल पूछा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासन के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कितने मामलों में जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है? कितने मामलों में जांच प्रक्रिया प्रचलन में है? कितनी शिकायतों में जांच प्रारंभ नहीं की गई है? क्यों नहीं की गई है? विभागवार नाम, पदनाम सहित जानकारी देवें? साथ ही उन्होंने ये भी जानना चाहा कि जिन शिकायतों के विरूद्ध जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है उन्हें पदमुक्त करने एवं शासन के विरूद्ध धोखाधड़ी करने का F.I.R क्यो नहीं दर्ज करायी जा रही है?
जवाब में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासन के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध 452 मामलों में जांच प्रक्रिया प्रचलन पूर्ण कर ली गई है। 72 मामलों में जांच प्रक्रिया प्रचलन में है। ऐसी कोई शिकायत नहीं है, जिसमें जांच प्रारंभ नहीं की गई है। मंत्री ने ये भी बताया कि जिन शिकायतों के विरुद्ध जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है उन्हें पदमुक्त करने एवं शासन नियमानुसार एफ.आई.आर. दर्ज कराने सहित वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश छानबीन समिति द्वारा संबधित नियोक्ता विभाग को दिए गए है।
