रायपुर 5 अगस्त 2021। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में 6% यानी करीब 48 पैसा प्रति यूनिट की वृद्धि कर दी गई है। बिजली उपभोक्ताओं को अगस्त की शुरुआत में ही झटका लग गया है। बिजली के दाम बढ़ाए जाने के बाद से भाजपा हमलावर है। भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रायपुर में डगनिया स्थिति बिजली दफ्तर पहुंच गए। हाथों में लालटेन लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर हंगामा किया। भाजपा ने बढ़े दामों को वापस लेने की मांग की है।

इस दौरान माहौल गरमाया तो पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई। हालांकि तय कार्यकम के बाद भी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मंत्रियों ने इससे दूरी बनाए रखी। बिजली के दाम बढ़ने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा की बिजली दरों में वृद्धि से प्रदेश की जनता बुरी तरह परेशान है। वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। हर हाल में कांग्रेस को यह बढ़ोतरी वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा, बिजली बिल हाफ का वादा करके सत्ता पाने वाली कांग्रेस ने बिजली की दरें बढ़ाकर जनता के साथ धोखा किया।

भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा जनता की जेब में पैसा डालने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस जनता की जेब में अब डाका डाल रही है। पहले भी लगातार जनता की शिकायत थी कि बिजली बिल अनाप-शनाप आ रहा है। अब तो सरकार ने घोषित रूप से बिजली की दर बढ़ा दी है। कोरोना काल की परेशानी से निकलने का प्रयास कर रही जनता के सिर पर यह एक नया भार आ पड़ा है । भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। 

राज्य में बिजली की दर बढ़ी

छत्तीसगढ़ में बिजली की दर बढ़ गयी है। 3 साल के बाद छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमत बढ़ी है। विद्युत नियामक आयोग ने नये टैरिफ का ऐलान किया है। औसत 48 पैसे प्रति युनिट बिजली की कीमत बढ़ी है। हालांकि कुछ राहत की भी खबर है। टैरिफ 1 अगस्त से लागू हो जायेगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा ने घोषणा की।

चेयरमैन हेमंत वर्मा के मुताबिक 2021-22 के लिए औसत दर 6.41 होगी, जबकि पिछले साथ ये दर 5.93 थी। सभी वर्गों में थोड़ी दरों में वृद्धि की गयी है, जो औसत 6 प्रतिशत है। उद्योगों को 30 घंटे की जगह पर 36 घंटे बिजली दी जायेगी। वहीं ग्रामीण और अलग-अलग प्राधिकरण में संचालित हास्पीटल और नर्सिंग होम में उर्जा प्रभार में छूट को 5 से 7 प्रतिशत किया गया है।

बिजली नियामक आयोग ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं से फिक्सड चार्ज लिया जायेगा। बिजली नियामक आयोग ने निर्देश दिया है कि अब 5000 रूपये से ज्यादा बिजली बिल का भुगतान आनलाइन किया जायेगा। गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप को उर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट को 20 प्रतिशत किया गया है। चेयरमैन हेमंत शर्मा के मुताबिक राजस्व में लगातार कमी की वजह से ये बढ़ोत्तरी की जानी जरूरी थी। पिछले साल भी इसमें बढ़ोत्तरी किया जाना था, लेकिन नहीं किया जा सका।

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