7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर... इंतजार खत्म... इसी महीने मिल सकता है ये बड़ा तोहफा... वहीं कर्मचारी 31 मार्च तक निपटा लें अपना यह काम.... वरना सैलरी में होगा भारी नुकसान.... पढ़िए Latest update.....

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7th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 31 मार्च तक अपने क्लेम का काम निपटाना है. वरना उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक हर महीने 2250 रुपये का चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (Children Education Allowance - CEA) क्लेम कर सकते हैं. यह दो बच्चों के लिए अधिकतम 4500 रुपये होता है. केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी जो अभी तक चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (CEA) क्लेम नहीं कर पाए वह बिना किसी आधिकारिक डॉक्यूमेंट के एजुकेशन अलाउंस पा सकते हैं. तमाम कर्मचारी 31 मार्च 2022 तक बिना किसी आधिकारिक डाक्यूमेंट्स के चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकते हैं. 

केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक हर महीने दो बच्चों के लिए 4500 रुपये मिल सकता है. लेकिन कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद होने की वजह से यह क्लेम नहीं हो सका है. पहले कर्मचारियों को बच्चों के शिक्षा भत्ते का दावा करने के लिए स्कूल प्रमाण पत्र और सहायक दस्तावेज जमा करने होते थे. इसके अलावा कई अन्य दस्तावेज हैं जैसे कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड, स्व-सत्यापित प्रति और फीस की रसीद जिन्हें CEA के लिए दावा करने के साथ लगाना होता था. 

अब CEA के दावे संबंधित कर्मचारियों से स्व-प्रमाणन (Self Certified) और निर्धारित तरीकों के अलावा परिणाम/रिपोर्ट कार्ड/शुल्क भुगतान के ई-मेल/SMS के प्रिंटआउट के माध्यम से किए जा सकते हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2 बच्चों की एजुकेशन पर अलाउंस मिलता है और ये अलाउंस प्रति बच्चा 2,250 रुपये है. यानी दो बच्चों पर कर्मचारियों को हर महीने 4,500 रुपये सैलरी में मिलेंगे. अगर कर्मचारियों नें अभी तक अकाडमिक सेशन मार्च 2020 से मार्च 2021 2021 के लिए क्लेम नहीं किया है, तो वह अब कर सकते हैं. तो उन्हें हर महीने 4,500 रुपये वेतन में मिलेंगे.

केंद्रीय कर्मचारी जिस चीज की लंबे समय से मांग कर रहे थे वो इस महीने में पूरी हो सकती है. बताया जा रहा है तो केंद्र सरकार इस महीने 18 महीने के बकाए डीए एरियर पर बड़ा फैसला ले सकती है. केंद्रीय कर्मचारी लगातार जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए एरियर की मांग कर रहे हैं. खबरों के मुताबिक सरकार एकमुश्त 1.50 रुपये सरकारी कर्मचारियों को देने की योजना बना रही है. अगर ऐसा होता है सरकारी कर्मचारियों को काफी फायदा होगा. नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ JCM की ज्वाइंट मीटिंग में जल्द ही होनी है. 

इस मीटिंग में DA Arrears को बढ़ाने का फैसला ले लिया जाएगा. इसीलिए केंद्रीय कर्मचारियों को डीए एरियर को लेकर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि केंद्र सरकार अटके हुए डीए के पैसे का वन टाइम सेटलमेंट कर सकती है. उनका कहना है कि लेवल-1 के कर्मचारियों का DA बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है. लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (वेतनमान) पर कर्मचारियों पर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का डीए बनता है. आपको बता दें कि एरियर की राशि अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगी.