7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद बेसिक सैलरी में इजाफा, यहाँ समझे पूरा कैलकुलेशन...

Central Government Employees News : 

नया भारत डेस्क : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये साल काफी जबरदस्त रहने वाला है. दरअसल, महंगाई भत्ते में इजाफा तो साल में दो बार होगा ही. लेकिन, इसके अलावा भी कईं तोहफे उन्हें मिलेंगे.  सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा मंजूर कर दिया है. इसके अलावा HRA में भी तगड़ा इजाफा हुआ है. वहीं, चर्चा शुरू हो गई है कि महंगाई भत्ता अब 50 फीसदी हो गया तो इसे शून्य किया जाएगा. इससे सबसे बड़ा फायदा कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के तौर पर मिलेगा. आइये समझते हैं कैसे... (Central Government Employees News)

बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा महंगाई भत्ता-

बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा कैसे होगा? इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं. सरकार ने साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया तो महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया. कैलकुलेशन के लिए नया आधार वर्ष तय किया गया था. महंगाई भत्ता शून्य होने से कर्मचारियों को ये फायदा हुआ कि पिछला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया. अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ होने जा रहा है. महंगाई भत्ता को एक बार फिर से बेसिक सैलरी में मर्ज करके सैलरी बढ़ाने की योजना है और फिर महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा. (Central Government Employees News)

क्यों 0 हो जाएगा महंगाई भत्ता?

अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होगा? दरअसल, साल 2016 के मेमोरेडम में ये बताया गया है कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50 फीसदी यानि बेसिक सैलरी का 50% होगा, तो इसे शून्य कर दिया जाएगा. मतलब जीरो होने के बाद अभी जो महंगाई भत्ता मिल रहा है इसकी कैलकुलेशन फिर से शुरू होगी. ऐसा होने पर महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा. इससे कर्मचारियों की सैलरी में रिविजन हो जाएगा. इसका फायदा ये है कि कर्मचारियों को अपने वेतन में रिविजन का ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना होगा. पहले महंगाई भत्ता 100 फीसदी से भी ऊपर निकल जाता था. छठे वेतन आयोग तक ऐसी ही DA बढ़ता रहता था. (Central Government Employees News)

केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में होगा तगड़ा इजाफा-

मौजूदा वक्त में पे-बैड लेवल-1 पर 18000 रुपए बेसिक सैलरी है. ये सबसे न्यूतनम बेसिक है. अगर इसकी कैलकुलेशन देखें तो कुल मिलाकर अभी 7560 रुपए बतौर महंगाई भत्ता मिलता है. लेकिन, अगर यही कैलकुलेशन 50 फीसदी महंगाई भत्ते पर देखें तो 9000 रुपए मिलेंगे. अब यहां कैच आता है. 50 फीसदी डीए होते ही इसे शून्य करके बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा. मतलब 18000 रुपए वाली सैलरी 9000 रुपए बढ़कर 27000 रुपए पहुंच जाएगी. इसके बाद महंगाई भत्ता 27000 रुपए पर कैलकुलेट होगा. अगर 0 होने के बाद अगर 3 फीसदी डीए बढ़ता है तो 810 रुपए महीना उनकी सैलरी में बढ़ जाएगा. (Central Government Employees News)

कब होगा बेसिक सैलरी में इजाफा?

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो चुका है. इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया गया है. अब अगला रिविजन जुलाई 2024 में होना है. मतलब जुलाई के बाद महंगाई भत्ते की दर 0 से शुरू होकर 3 या 4 फीसदी हो सकती है. मतलब जुलाई 2024 के लिए महंगाई भत्ते की दर तय करने से पहले सरकार 50 फीसदी DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने को मंजूरी दे सकती है. मर्ज होते ही पे-बैड लेवल-1 के कर्मचारियों की सैलरी में 9000 रुपए का सीधा इजाफा होगा. (Central Government Employees News)

फिर बढ़ेगा 4 फीसदी महंगाई भत्ता-

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा मार्च में किया गया था. ये जनवरी 2023 से लागू हुआ. अब जुलाई 2023 से अगले महंगाई भत्ते का ऐलान होना है. उम्मीद है कि इसमें भी 4 फीसदी का इजाफा होगा. एक्सपर्ट्स की मानें तो जिस तरह महंगाई के हालात हैं और दो महीने के CPI-IW के आंकड़ें आए हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ते में भी 4 फीसदी की तेजी आएगी. मतलब महंगाई भत्ता जुलाई में 46% हो सकता है. (Central Government Employees News)

2016 में पहली बार मर्ज किया गया था DA-

जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है कर्मचारियों को मिलने वाले DA को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है. जानकारों का कहना है कि यूं तो नियम कर्मचारियों को मिलने वाले शत-प्रतिशत डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता. वित्तीय स्थिति आड़े आती है. हालांकि, साल 2016 में ऐसा किया गया. (Central Government Employees News)

उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतनमान आया तो उस समय पांचवें वेतनमान में दिसंबर तक 187 प्रतिशत DA मिल रहा था. पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज दिया गया था. इसलिए छटे वेतनमान का गुणांक 1.87 था. तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था. लेकिन, इसे देने में तीन साल लग थे. (Central Government Employees News)