7th Pay Commission: नए साल की शुरूआत पर मोदी सरकार देगी केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा! जानें पूरा कैलकुलेशन...
7th Pay Commission: On the beginning of the new year, the Modi government will give a gift to the central employees! Know the complete calculation... 7th Pay Commission: नए साल की शुरूआत पर मोदी सरकार देगी केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा! जानें पूरा कैलकुलेशन...




7th Pay Commission :
नया भारत डेस्क : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल 2023 बंपर मुनाफा लेकर आने वाला है, इसके पूरे आसार हैं. नई साल पर सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ी सौगात दी जा सकती है. जनवरी में केंद्र की मोदी सरकार 3 बड़े फैसले ले सकती हैं. जो करोड़ों कर्मचारियों पर सीधा असर डालेगी. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो मोदी सरकार साल 2023 की शुरुआत में ही 3 बड़े फैसले करने वाले हैं. जिससे कर्मचारियों की सैलरी में कई गुना इजाफा होगा. (7th Pay Commission)
मोदी सरकार हर छह महीने पर डीए-डीआर (महंगाई भत्ते) में इजाफा करती है और इस बार जनवरी में फिर बदलाव करना है. कयास लगाए जा रहे कि इस बार डीए में 5 फीसदी का इजाफा हो सकता है. अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 43 फीसदी जाएगा जो अभी 38 फीसदी है. मोदी सरकार ने बीती जुलाई में भी महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया था. इसके अलावा सरकार को फिटमेंट फैक्टर पर भी फैसला करना है. साथ ही कोरोनाकाल में फ्रीज हुए 18 महीने के डीए का एरियर रिलीज करने पर भी फैसला हो सकता है. (7th Pay Commission)
मोटा पैसा दिलाएगाb डीए का एरियर :
मोदी सरकार ने कोरोनाकाल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक यानी 18 महीने तक कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दिया था. यानी इस दौरान कर्मचारियों के डीए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी. हालांकि, बाद में एकमुश्त 11 फीसदी डीए बढ़ा दिया गया, लेकिन फ्रीज की गई अवधि का एरियर कर्मचारियों को नहीं दिया गया. अगर मोदी सरकार इस एरियर पर फैसला करती है तो नए साल पर यह बड़ा तोहफा होगा. इससे कर्मचारियों को एकमुश्त हजारों रुपये का भुगतान होगा. हालांकि, डीए एरियर का फैसला कर्मचारियों के पे-बैंड और सैलरी स्ट्रक्चर पर होगा. (7th Pay Commission)
फिटमेंट फैक्टर से क्या होगा फायदा :
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार अब 8वें वेतन आयोग को बनाने के पक्ष में नहीं है. इसके एवज में नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है. अभी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है, जो बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगी. अभी केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है, जिसे 3.68 गुना करने की मांग हो रही है. अगर इसे मंजूर कर लिया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा हो जाएगा. (7th Pay Commission)
क्या है फिटमेंट फैक्टर का गणित :
मौजूदा फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से किसी कर्मचारी का अगर बेसिक पे 18 हजार रुपये है तो भत्ते छोड़कर उसकी सैलरी 18 हजार गुणा 2.57 यानी 46,260 रुपये होती है. अगर कर्मचारियों की मांगें मान ली जाती हैं तो इन कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक पे 26 हजार रुपये और फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना हो जाएगा. अब भत्तों को छोड़कर इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर 95,680 रुपये हर महीने पहुंच जाएगी. (7th Pay Commission)