जिनके पास वित्तीय अधिकार है वही सचिव अनियमित कर्मचारी है यह विडम्बना है,कब तक ठगते रहेगी भाजपा कांग्रेस - नवनीत चांद

जिनके पास वित्तीय अधिकार है वही सचिव अनियमित कर्मचारी है यह विडम्बना है,कब तक ठगते रहेगी भाजपा कांग्रेस - नवनीत चांद
जिनके पास वित्तीय अधिकार है वही सचिव अनियमित कर्मचारी है यह विडम्बना है,कब तक ठगते रहेगी भाजपा कांग्रेस - नवनीत चांद

जिनके पास वित्तीय अधिकार है वही सचिव अनियमित कर्मचारी है यह विडम्बना है,कब तक ठगते रहेगी भाजपा कांग्रेस - नवनीत चांद

बस्तर पांचवी अनुसूचित क्षेत्र,जनजातीय सलाहकार समिति को ,बस्तर हित में शासकीय नियमावली में परिवर्तन का अधिकार,बस्तर के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के नियमति करण और बस्तर के निवासियों को शासकीय और गैर शासकीय नौकरियों पर अनिवार्य प्राथमिकता हेतु ,बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस जे जायेगा याचिका दायर करने उच्च न्यायालय

जगदलपुर । बस्तर जिला ग्राम पंचायत सचिवों के अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा  एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के नेता नवनीत चांद का पूर्ण समर्थन मिला जिससे हड़ताली सचिवों में जबरदस्त उत्साह दिखा। 

नवनीत ने कहा है कि बस्तर पांचवी अनुसूचित क्षेत्र है इस आधार पर ग्राम सभा का प्रस्ताव प्रभावी होता है हमारे यहां जनजाति का सलाहकार परिषद है जो सरकार से ऊपर है इसका प्रमुख राज्यपाल होता है ।उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के समस्त सचिव ग्राम सभा में नियमित करने की मांग को प्रस्तावित करें ।

यदि इस तरह का प्रस्ताव आता है तो   मुक्ति मोर्चा इसे लेकर कोर्ट जाएगी नवनीत ने सवाल उठाते हुए कहा कि सचिव सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं जिनके पास वित्तीय अधिकार होता है यह आश्चर्य का विषय है कि वित्तीय अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषय से जुड़े होने के बाद भी सचिव नियमित नहीं है इतना महत्वपूर्ण विषय को देखने वाले समस्त सचिव का नियमित कर्मचारी होना किसी भी धर्म किसी विडंबना से कम नहीं है जनता कांग्रेस एवं मुक्ति मोर्चा ने कहा कि सचिव जो हड़ताल पर बैठे हैं उन्हें हमारा पूर्ण समर्थन है 14 साल से भाजपा और फिर कांग्रेश  लगातार ठगते आई है पर कब तक ?अगर वे आगे बढ़ते हैं तो हमारा पूर्ण समर्थन उनके साथ है ।

उन्होंने कहा ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार के नुमाइंदे के रूप में, वित्तीय, जन्म- मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे रजिस्टार , दंडाधिकारी भूमिका निभाने वाला जिमेदार सचिव पद, पर कार्यरत कर्मचारी का  नियमितीकरण ना होना, राज्य सरकार क्षेत्रीय विधायकों का चुनावी घोषणापत्र के विरुद्ध वादे की वादाखिलाफी,और संवैधानिक ढांचे के साथ खिलवाड़ ही है।