Subsidy On Drones: ड्रोन के लिए सरकार देगी 50 प्रतिशत सब्सिडी, आधुनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा….
Subsidy On Drones: Government will give 50 percent subsidy for drones, modern farming will get a boost. Subsidy On Drones: ड्रोन के लिए सरकार देगी 50 प्रतिशत सब्सिडी, आधुनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा.
Sandeep Kumar
May 5, 2022 07:37
Agriculture Subsidy On Drones :
मौजूदा समय में केंद्र सरकार किसानों की आमदनी तेजी से बढ़ाने और खेती में लागत घटाने पर ज्यादा जोर दे रही है. जिसके परिणाम भी बेहतर निकल कर आ रहें है. सरकार मशीनी कार्यों को बढ़ावा दे रही है. जिसमें ड्रोन सब्सिडी मुख्य तौर पर है. (Subsidy On Drones)
बता दें की किसान ड्रोन का इस्तेमाल कर खेतों में कीटनाशकों एवं खाद का छिड़काव कम समय एवं कम लागत में कर सकते हैं. ड्रोन की मदद से कीटनाशकों का छिड़काव कर किसान अपनी सेहत भी बचा जा सकता है और कार्य भी कम समय में पूरा हो जाता है. (Subsidy On Drones)
केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 'किसान ड्रोन को बढ़ावा मुद्दे, चुनौतियां व आगे का रास्ता' विषय पर सम्मेलन का शुभारंभ किया. इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के बेहतर हित में कृषि कार्य में ड्रोन के इस्तेमाल की पहल की है. (Subsidy On Drones)
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा की' किसानों की सुविधा बढ़ाने, लागत घटाने व आय बढ़ाने के लिए ड्रोन इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है. इसके लिए ड्रोन खरीदने में अलग-अलग वर्गों को छूट दी गई है. व्यक्तिगत तौर पर ड्रोन खरीद के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है. (Subsidy On Drones)
जानकारी बता दें की जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति- जनजाति, लघु व सीमांत, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के लिए ड्रोन की खरीद के लिए ड्रोन लागत का 50 प्रतिशत या फिर अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी. वहीं अन्य किसानों को 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम 4 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाएगी. (Subsidy On Drones)
इस प्रौद्योगिकी को किसानों और दूसरे हितधारकों के लिए फायदेमंद बनाने के लिए, खेतों पर इसके प्रदर्शन के लिए कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन के अंतर्गत व्यवसाय के साथ-साथ, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण व परीक्षण संस्थानों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन की खरीद हेतु लागत के 100 प्रतिशत की दर से सहायता प्रदान की जाएगी. किसान उत्पादक संगठन (FPO) को खेतों पर प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन लागत का 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा. (Subsidy On Drones)
ड्रोन से खेती सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किसान सहकारी समिति और ग्रामीण उद्यमियों के तहत मौजूदा और नए कस्टम हायरिंग केंद्रों (CHC) द्वारा ड्रोन खरीद के लिए ड्रोन व इसके संबंधित पुर्जों की मूल लागत के 40 प्रतिशत की दर से या 4 लाख रूपये तक, जो भी कम हो, वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी. सीएचसी स्थापना करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता के पात्र हैं. (Subsidy On Drones)
