CG- आरक्षण विवाद: मंत्रियों के साथ राजभवन पहुंचे पीसीसी चीफ... राज्यपाल से हस्ताक्षर का किया आग्रह... सौंपा ज्ञापन....
PCC chief reached Raj Bhavan with ministers, Delegation met Governor Anusuiya Uikey रायपुर। आज राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से कोण्डागांव विधायक श्री मोहन मरकाम के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने राज्यपाल को विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधायक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
Pranjal Shukla
Jan 3, 2023 06:35
PCC chief reached Raj Bhavan with ministers, Delegation met Governor Anusuiya Uikey
रायपुर। आज राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से कोण्डागांव विधायक श्री मोहन मरकाम के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने राज्यपाल को विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधायक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
जनअधिकार महारैली के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में राजभवन जाकर ज्ञापन सौंपकर आरक्षण संशोधन विधेयक पर शीघ्र हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। ज्ञापन में कहा गया की छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इस ज्ञापन के माध्यम से आपका ध्यान आरक्षण विधेयक की ओर आकृष्ट कराना चाहती है। राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने सर्व समाज के हित में निर्णल लेते हुए प्रदेशवासियों को 76 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाये जाने का निर्णय लेकर विधानसभा के विशेष सत्र् में आरक्षण संशोधन विधेयक के माध्यम से प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों को उनके आबदी के अनुपात में 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के गरीबों को 4 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का विधेयक पारित कर, उसे कानूनी रूप दिये जाने हेतु पारित विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो आज लगभग एक माह से लंबित है।
ज्ञापन में कहा गया की वर्तमान में आरक्षण विधेयक लंबित होने से प्रदेश में नवीन भर्तियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश भी प्रभावित हो रहा है, जिससे सर्व-समाज के हमारे शिक्षित नौवजवान, युवा साथियों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे आग्रह करती है कि, प्रदेश के सर्व-समाज की 93.5 प्रतिशत आबादीं के हित को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में सर्व सम्मति से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर वैधानिक स्वरूप प्रदान करने की महान कृपा करेंगी।
