शासकीय करण की मांग को लेकर पंचायत सचिवों ने मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन




सुकमा - सुकमा जिला मुख्यालय में पंचायत सचिवों के द्वारा एक सूत्री मांग परीक्षा अवधि समाप्त कर शासकीय करण करने की मांग को लेकर रैली निकालकर मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री के नाम कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा गया । इस दौरान पी जितेंद्र राव , पारुल सिंह , अमित सोडी , लक्ष्मण कश्यप , गोपाल अजमेरा , पदमा राव कृष्ण प्रकाश , लोकनाथ कश्यप , सीताराम कश्यप , अजय मंडावी,भिखारी मांझी , उदय कुमार सहित बड़ी संख्या में पंचायत सचिव मौजूद रहे । सचिव संघ के जिला अध्यक्ष गिरीश कश्यप ने बताया कि प्रदेश में विगत 26 वर्षों से 10566 पंचायत सचिव अपनी सेवाएं दे रहे है । ग्रामीण अंचल में शासन के समस्त योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहान कर रहे है । संगठन द्वारा अपनी लम्बित मांग शासकीयकरण के संबंध में 26 दिसम्बर 2020 से 23 जनवरी 2021,तक कुल 26 दिन शासन का ध्यानाकर्षण करने के लिए गांधीवादी तरीके से शांति पूर्वक आंदोलन किया था ।
जिसके बाद पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के आश्वासन पश्चात 23 जनवरी 2021 को हडताल स्थागित कर 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश पंचायत सचिव संगठन का प्रतिनिधि मण्डल के चर्चा में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री द्वारा दिसम्बर 2021 में शासकीयकरण का सौगात देने का वादा किया गया था ।
किन्तु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा वादा किए गए समय के 2 माह बीत जाने के बाद भी हमें शासकीयकरण करने के संबंध में कोई सकारात्मक पहल नहीं करने के कारण पंचायत सचिव संघ छग के द्वारा सोमवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में अपनी मांगों को लेकर वादा निभाओं रैली निकाल कर कलेक्टर , जिला पंचायत सीईओ को मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री के नाम ज्ञापन सौपा गया । उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग को विधानसभा में सकारात्मक पहल कर शासकीयकरण को बजट में शामिल नही करते है तो आगमी 9 मार्च को प्रदेश की राजधानी रायपुर में प्रदेश पंचायत सचिव संघ के समस्त पंचायत सचिवो द्वारा विधान सभा का घेराव कर शासकीयकरण करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा ।