Old Pension Scheme : बड़ी खुशखबरी! इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ, बस करना होगा ये काम, जाने पूरी डिटेल...

Old Pension Scheme :

नया भारत डेस्क : उत्तराखंड में एक अक्टूबर, 2005 से पहले भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित रहे सरकारी कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने नई पेंशन योजना में सम्मिलित इन कार्मिकों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। छह हजार से अधिक कार्मिक इससे लाभान्वित होंगे। (Old Pension Scheme)

यह भी तय किया गया है कि प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत 35 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 2400 रुपये वर्दी भत्ता दिया जाएगा। हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की नीति के अंतर्गत सोलर वाटर हीटर संयंत्र लगाने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत अनुदान देने को हरी झंडी दिखा दी। (Old Pension Scheme)

इससे वो पुरानी पेंशन के बजाए नई अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे में आ गए। मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने सोमवार को बताया कि कैबिनेट ने इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार का फार्मूला लागू करने का निर्णय किया है। केंद्र सरकार ने समय पर ज्वाइन न कर पाए कर्मचारियों को पुरानी और नई पेंशन योजना में एक विकल्प चुनने का मौका दिया था। (Old Pension Scheme)

मालूम हो कि केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2004 को नई पेंशन योजना लागू की थी। उत्तराखंड में यह एक अक्तूबर 2005 से लागू हुई।
मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को भी पुरानी और नई पेंशन योजना में विकल्प को चुनने का मौका दिया जाएगा। इसकी कटऑफ डेट एक अक्तूबर 2005 रखी गई है। (Old Pension Scheme)

कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय के आधार पर जल्द ही वित्त विभाग इसका जीओ जारी करेगा। उसमें विकल्प चयन का कार्यक्रम भी तय होगा। सूत्रों के अनुसार, इस श्रेणी में सबसे ज्यादा प्रभावित शिक्षक हैं। इनकी संख्या 1500 से भी ज्यादा हैं। वित्त विभाग के मुताबिक, अब तक विभिन्न विभागों से 6219 कर्मियों का विवरण मिल चुका है। यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। (Old Pension Scheme)

उत्तराखंड में वर्तमान में 66,557 कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के अधीन हैं जबकि इस योजना के दौरान रिटायर हुए कर्मचारियों की संख्या 1 लाख 35 हजार 574 है। दूसरी तरफ, नई अंशदायी पेंशन के दायरे में इस वक्त 90 हजार 247 कर्मचारी हैं। एनपीएस वाले रिटायर कार्मिकों की संख्या 4342 हो चुकी है।

वित्त विभाग के अनुसार, पेंशन भुगतान पर राज्य को छह हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च करने पड़ रहे हैं। जबकि वेतन-भत्तों के भुगतान के रूप में हर साल 18 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। एनपीएस वाले कर्मचारियों के लिए दिए जाने वाले मासिक 14 प्रतिशत सरकारी अंशदान के रूप में भी सरकार को सालाना 815 करोड़ रुपये चुकाने पड़ते हैं। (Old Pension Scheme)