31 जुलाई तक शत-प्रतिशत ई-केवायसी करने एवं कोदो-कुटकी का रकबा बढ़ाने कलेक्टर ने दिए निर्देश....

छत्तीसगढ़ धमतरी....

कृषि विभाग की विभागीय एवं आत्मा की जिला स्तरीय गवर्निंग बॉडी की समीक्षा बैठक हुई.... कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा ने कृषि एवं संबद्ध विभागों की आज दोपहर बैठक लेकर जिले में राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति एवं क्रियान्वयन के संबंध में गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग की विभागीय बैठक तथा मिलेट मिशन के तहत जिला स्तरीय आत्मा गवर्निंग बॉडी की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने एक जुलाई से 15 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत व्यापक प्रचार-प्रसार कर सभी किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश उप संचालक कृषि को दिए। साथ ही जिले के शत-प्रतिशत किसानों का ई-केवायसी करने व मिलेट मिशन के अंतर्गत जिले में कोदो-कुटकी के रकबे में विस्तार करने के लिए किसानों को लगातार प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए।

जिला पंचायत के सभाकक्ष मंे आज दोपहर ढाई बजे से आयोजित बैठक में कलेक्टर ने जिले में बीमा कम्पनी के कार्यालय जिला एवं ब्लॉक स्तर पर खोलने के निर्देश दिए, जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान त्वरित और स्थानीय स्तर पर किया जा सके। उन्होंने थ्रेसहोल्ड उपज के संबंध में चर्चा करते हुए बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों को निर्धारित मानक से प्रति हेक्टेयर कम उपज प्राप्त होने पर संबंधित किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के तहत लेते हुए इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया जिले के किसानों के लिए सिंचित धान हेतु प्रति हेक्टेयर 1100 रूपए और असिंचित रकबे में प्रति हेक्टेयर 840 रूपए की प्रीमियम के तौर पर देय राशि शासन द्वारा अधिसूचित की गई है। इसी तरह फसल कटाई मूल्यांकन (ई.ई.सी.) के संबंध में त्रुटि का जल्द से जल्द सुधार करवाने के निर्देश उप संचालक कृषि को दिए।

मिलेट मिशन पर समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिले में कोदो-कुटकी और रागी के रकबे में वृद्धि करने के लिए किसानों को सतत् प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने पर बल दिया। उन्होंने इन फसलों का प्रदर्शन बड़े पैमाने पर करने के लिए कहा। उप संचालक कृषि ने बताया कि खरीफ वर्ष 2022-23 में मिशन अंतर्गत 60 हेक्टेयर में कोदो और 200 हेक्टेयर में रागी का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तरह आत्मा योजना के तहत सुगंधित धान का प्रदर्शन 95 हेक्टेयर क्षेत्र में, फोर्टिफाइड धान हेतु 10 हेक्टेयर, कोदो का 40 और रागी का 100 हेक्टेयर में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) और जैविक खेती मिशन के लक्ष्य और भौतिक प्रगति की जानकारी बैठक में दी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए बताया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम अंतर्गत जिले के चारों विकासखण्ड में कुल 47 किसानों के द्वारा 140 हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार पौधे आम, पपीता, आंवला, नींबू, मुनगा सहित नीलगिरि, महोगनी, लालचंदन, सागौन जैसे पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कलेक्टर ने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी चिन्हांकित किसानों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने के निर्देश दिए। इसी तरह धान के बदल अन्य वैकल्पिक फसलों के तौर पर सुगंधिन धान, जिंक धान, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, मूंगफली, गन्ना सहित विभिन्न उद्यानिकी फसलें किसानों के द्वारा लेने हेतु प्रोत्साहित करने पर उन्होंने जोर दिया। बताया गया कि इन फसलांे के लिए कुल 20 हजार 155 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बैठक में ई-केवायसी की जानकारी देते हुए बताया गया कि अब तक 75 प्रतिशत किसानों का ई-केवायसी किया जा चुका है, जबकि विभिन्न तकनीकी कारणों 25 प्रतिशत किसानों का ई-केवायसी पेंडिंग है। कलेक्टर ने तकनीकी त्रुटि दूर करने उच्च कार्यालय से पत्राचार कर मार्गदर्शन लेने के निर्देश उप संचालक को दिए। इसके अलावा बैठक में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी एवं कम्पोस्ट उत्पादन और विक्रय, जी-मैपिंग, जियो टैगिंग एवं गौठानों की ग्रेडिंग, किसान क्रेडिट कार्ड, जैविक खेती मिशन के तहत चयनित क्लस्टर में जैविक खाद उत्पादन एवं प्रमाणीकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और एक्सटेंशन रिफॉर्म्स (आत्मा) योजना, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं क्रियान्वयन के बारे में कलेक्टर ने विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत की सी.ई.ओ. श्रीमती प्रियंका महोबिया सहित कृषि एवं संबद्ध विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।