NARI NYAY YOJNA : महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा 1 लाख रूपए!जानिए क्या है ‘नारी न्याय योजना….
छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने के बाद महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत हर महीने महिलाओं के खाते में एक हजार रुपए डाले जाते हैं। अब महतारी वंदन योजना को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बड़ा दांव खेला है।
Pratigya Rawat
Mar 29, 2024 06:51
रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने के बाद महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत हर महीने महिलाओं के खाते में एक हजार रुपए डाले जाते हैं। अब महतारी वंदन योजना को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बड़ा दांव खेला है। पिछले दिनों कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनते ही इस योजना को लागू करने की गारंटी का ऐलान किया था। इसी के तहत आज से छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा गरीब महिलाओं से 'नारी न्याय योजना' के तहत फॉर्म भरवाए जा रहे है। रायपुर शहर के चारों विधानसभा से इसकी शुरुआत की गई।
कांग्रेस का वादा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो महिलाओं के लिए जारी की गई गारंटी को वह अमल में भी लाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 'नारी न्याय' की गारंटी जारी की। 'नारी न्याय' गारंटी के तहत 5 घोषणाएं की गई हैं, जिसमें महालक्ष्मी गारंटी, आधी आबादी- पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री, ️सावित्री बाई फुले छात्रावास शामिल हैं। कांग्रेस की इन गारंटी के तहत गरीब परिवार की हर एक महिला को सालाना 1 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने कहा था कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनी तो गरीब महिलाओं को हर साल एक लाख रुपये दिए जाएंगे। इन रुपयों से महिलाएं कोई भी छोटा मोटा व्यापार शुरू कर अपने परिवार का पेट पाल सकेगी।
ये है योजना
1-महालक्ष्मी गारंटी
इस गारंटी के तहत गरीब परिवार की हर एक महिला को सालाना 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
2-आधी आबादी- पूरा हक
इस गारंटी के तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में महिलाओं को 50 फीसदी हिस्सेदारी/अधिकार मिलेंगे।
3-शक्ति का सम्मान
इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का दोगुना योगदान देगी।
4-अधिकार मैत्री
इस गारंटी के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और जरूरी सहायता देने के लिए प्रत्येक पंचायत में अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरा-लीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी।
5-सावित्री बाई फुले छात्रावास
भारत सरकार देश भर के सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिला हॉस्टल बनाएगी। देश भर में इन छात्रावासों को दोगुना किया जाएगा।
