BREAKING: मोदी सरकार के बड़े फैसले, किसानों को दी बड़ी सौगाते, CM साय ने जताया आभार, पढ़िए महत्वपूर्ण निर्णय विस्तार से

Big decisions of Modi Government

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% करने के साथ प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। वहीं रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय मोदी सरकार ने लिया है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा की कृषि और कृषक कल्याण के लिए समर्पित यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी सरकार ने अन्नदाता साथियों के हित में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। निश्चित ही इन महत्वपूर्ण फैसलों से सोयाबीन, बासमती, प्याज, सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली उत्पादक छत्तीसगढ़ के किसानों के आय में वृद्धि होगी। उनके उपज की बाजार में और अधिक मांग बढ़ेगी। मैं इस निर्णय के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान हितैषी हैं। कृषि व किसान कल्याण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मोदी सरकार ने किसानों के हित में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। इस कदम से सभी तिलहन किसानों  ख़ासतौर से सोयाबीन और मूँगगली के किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे जिनकी फसल अभी बाज़ार में आने वाली है। साथ ही रबी में तिलहन की बुवाई में बढ़ोतरी होगी और सरसों की फसल के भी अच्छे दाम मिल पायेंगे।

मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही, सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स/क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय भी लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी। किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढेगी।

मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे। साथ ही, छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स/क्षेत्रों को भी सीधा लाभ मिलेगा।