DA-DR Hike: वित्त विभाग को निर्देश... कर्मचारी-पेंशनर्स के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि को कैबिनेट ने दी मंजूरी....

DA-DR Hike, Instruction to Finance Department, Cabinet approved the increase in dearness allowance and dearness relief of employees-pensioners, 6th-7th pay commission Bhopal: अधिकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को शिवराज कैबिनेट की बैठक में अनुसमर्थित किया गया है. शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा. 1 अगस्त 2022 से उनके DA और DR में 3 फीसद की वृद्धि की गई है. जिसके साथ ही वह बढ़कर 34% हो गए हैं. शिवराज कैबिनेट की बैठक में 6th-7th pay commission अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है.

DA-DR Hike: वित्त विभाग को निर्देश... कर्मचारी-पेंशनर्स के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि को कैबिनेट ने दी मंजूरी....
DA-DR Hike: वित्त विभाग को निर्देश... कर्मचारी-पेंशनर्स के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि को कैबिनेट ने दी मंजूरी....

DA-DR Hike, Instruction to Finance Department, Cabinet approved the increase in dearness allowance and dearness relief of employees-pensioners, 6th-7th pay commission

 

Bhopal: अधिकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को शिवराज कैबिनेट की बैठक में अनुसमर्थित किया गया है. शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा. 1 अगस्त 2022 से उनके DA और DR में 3 फीसद की वृद्धि की गई है. जिसके साथ ही वह बढ़कर 34% हो गए हैं. शिवराज कैबिनेट की बैठक में 6th-7th pay commission अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है.

 

इसका भुगतान अधिकारी कर्मचारियों को सितंबर महीने में किया जाना है. इसके साथ ही राज्य शासन द्वारा छठे वेतनमान में कार्यरत शासकीय कर्मचारी और पेंशनरों सहित राज्य शासन के उपक्रम निगम मंडल और अनुदान प्राप्त संस्थान में कार्यरत चौथे और पांचवे वेतनमान की अनुपातिक आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि भी 18 अगस्त को जारी की गई थी. कैबिनेट में इसका अनु समर्थन किया गया है, साथ ही मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत सभी पेंशनर्स और परिवारिक पेंशनर्स को महंगाई राहत ने वृद्धि के आदेश जारी किए गए हैं. 

 

इसके लिए व्ययभार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियत अनुपात में वहन किया जाना है. कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ शासन की सहमति के बाद महंगाई राहत का आदेश जारी करने के लिए वित्त विभाग को निर्देश दिए गए हैं.मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त महीने में कर्मचारियों को बड़ा लाभ देते हुए उनके महंगाई भत्ते में 3 फीसद की वृद्धि की घोषणा की गई थी. जिसके साथ ही उनके महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान 34 फीसद हो गए हैं.

 

वहीं सितंबर महीने में कर्मचारियों को इसका लाभ उपलब्ध कराया जाना है. 3 फीसद की वृद्धि के बाद मध्य प्रदेश के वित्तीय भार बढ़कर 625 करोड रुपए अतिरिक्त अनुमान बताए गए हैं. इसके अलावा पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त होने के बाद महंगाई राहत में 3 फीसद की वृद्धि की जाएगी. इस वित्तीय वृद्धि से राज्य शासन पर 304 करोड रुपए का अनुमानित व्यय भार बढ़ने की संभावना जताई गई है.