CG- कांग्रेस की योजनाओं पर ग्रहण : सत्ता परिवर्तन होते ही विष्णुदेव सरकार ने बंद की कांग्रेस की ये योजना, मंत्री टंकराम बोले.....
सत्ता परिवर्तन होते ही विष्णुदेव सरकार ने कांग्रेस सरकार की एक और योजना बंद कर दी है। इस बार सरकार ने राजीव युवा मितान क्लब योजना को खत्म कर दिया है। इस संबध में खेल एवं युवक कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने जानकारी दी।
Pratigya Rawat
Feb 2, 2024 02:52
रायपुर। सत्ता परिवर्तन होते ही विष्णुदेव सरकार ने कांग्रेस सरकार की एक और योजना बंद कर दी है। इस बार सरकार ने राजीव युवा मितान क्लब योजना को खत्म कर दिया है। इस संबध में खेल एवं युवक कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को इससे लाभ नहीं हो रहा था। इसलिए राजीव युवा मितान योजना को बंद कर दिया गया है। हमारी सरकार युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगी।
बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की थी। योजना अंतर्गत प्रति तिमाही प्रति क्लब 25 हजार प्रदाय किया जा रहा था। यह राशि राज्य शासन द्वारा जिला स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति से अनुविभाग स्तरीय समिति के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा नगर निगम आयुक्त के चालू खाते में ट्रांसफर की जाती थी।
सरकार ने योजना के उद्देश्य राज्य के युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकसित करने, स्वावलंबन को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वच्छता अभियान से जोड़ना, खेल, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देना जैसी बातों को शामिल किया गया था। लेकिन जानकार बताते हैं कि इस योजना का एकमेव उद्देश्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आर्थिक मदद प्रदान करना था।
राज्य के समस्त जिला कलेक्टरों को राजीव युवा मितान क्लब योजना अंतर्गत अब तक विभिन्न व्यय की जानकारी और व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने को कहा गया था। राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना के तहत बीते 2 सालों में राज्य के 13 हजार 269 क्लबों को कुल 132 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। कांग्रेस शासन काल में योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया। इसमें हर क्लब में 20 से 40 युवा थे। प्रदेश में 13,261 राजीव युवा मितान क्लब गठित करने के लक्ष्य पर 13,242 क्लब बनाए गए थे। हर क्लब को प्रति तीन महीने में 25 हजार रुपये का अनुदान राशि दिए जाने का प्रविधान था। बता दें कि इससे पहले इस योजना के तहत दी जाने वाल राशि पर रोक लगाई गई थी। अब योजना को ही बंद कर दिया गया है।
