CG BIG NEWS : संविदा कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस पर मिल सकती है बड़ी सौगात…
छत्तीसगढ़ में संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बीते कई सालों से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें मंत्रालयीन कार्यों में शामिल कर्मचारी भी है।




नया भारत डेस्क : छत्तीसगढ़ में संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बीते कई सालों से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें मंत्रालयीन कार्यों में शामिल कर्मचारी भी है। कयास लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार सभी संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी के पुलिस परेड मैदान में आयोजित होने वाले प्रदेश के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रुप में शामिल होंगे। मौजूदा सरकार के कार्यकाल का यह अंतिम बड़ा समारोह है। सितंबर- अक्टूबर में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में कल होने वाले मुख्यमंत्री बघेल के भाषण पर पूरे प्रदेश की नजर रहेगी। संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों को भी बघेल के इस भाषण से काफी उम्मीदें हैं। भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दल के नेता और रणनीतिकार सीएम के इस भाषण को गौर से सुनेंगे।
सीएम बघेल ने अपने पहले कार्यकाल में सभी वर्ग के सरकारी कर्मियों को काफी कुछ दिया है। इसी वजह से सरकारी कर्मियों को बघेल से उम्मीद बढ़ी हुई है। अतिथि शिक्षक, विद्या मितान, शिक्षक, स्वच्छता दीदी और स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन इसी उम्मीद का हिस्सा है। संविदा कर्मियों अपने नियमितीकरण की घोषणा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि सरकार ने एक मुश्त 27 प्रतिशत वेतन बढ़ाकर उन्हें शांत करने का प्रयास किया है बावजूद इसके स्वतंत्रा दिवस पर वे नियमितीकरण की सौगात मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बघेल धान अतिरिक्त दूसरी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नई घोषणा कर सकते हैं। जानकारों के अनुसार मुख्यमंत्री बघेल कल जो भी घोषणा करेंगे उस पर अमल चुनाव के बाद ही हो पाएगा।
सूत्रों के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री बघेल के भाषण पर इस वर्ष नवंबर- दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रभाव दिख सकता है। बघेल राज्य में नया जिला बनाने की घोषणा कर सकते हैं। वैसे भी पत्थलगांव और सरायपाली को जिला बनाने की मांग लंबे समय से हो रही है। ऐसी चर्चा है कि सीएम अगली बार सरकार बनने पर इन जिलों के गठन की घोषणा कर सकते हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि साल 2004 से 2018 और 2019 से 2023 तक सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति और संविदा, अनियमित और दैनिक वेतन पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की अलग-अलग जानकारी तैयार करने को कहा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। यानी 15 अगस्त को भूपेश सरकार सविंदा कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है.