Employees Bonus: खुशखबरी, सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों के लिए बोनस का एलान, कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, पढ़िए.....
Cabinet Decisions, employees bonus Announcement, Central Cabinet Cabinet has approved a Productivity Linked Bonus of Rs 1,832 crores for 11.27 lakh employees of railways, The bonus will be for 78 days with a maximum amount of Rs 17,951 per beneficiary नई दिल्ली. रेल विभाग के 11,27,000 कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा. यह 78 दिनों का बोनस होगा और इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपए होगी. रेलवे कर्मचारियों के लिए सरकार ने बोनस का एलान किया है. इसके साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए वन टाइम ग्रांट मंजूर किया गया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है.
Pranjal Shukla
Oct 12, 2022 04:24
Cabinet Decisions, employees bonus Announcement, Central Cabinet
Cabinet has approved a Productivity Linked Bonus of Rs 1,832 crores for 11.27 lakh employees of railways, The bonus will be for 78 days with a maximum amount of Rs 17,951 per beneficiary
नई दिल्ली. रेल विभाग के 11,27,000 कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा. यह 78 दिनों का बोनस होगा और इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपए होगी. रेलवे कर्मचारियों के लिए सरकार ने बोनस का एलान किया है. इसके साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए वन टाइम ग्रांट मंजूर किया गया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया भर में रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल विपणन कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया गया है. पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों का देश के नागिरकों पर बोझ ना पड़े इस के लिए यह फैसला लिया गया है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-डिवाइन योजना को मंज़ूरी दी है. यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा. कैबिनेट ने घरेलू LPG में घाटे के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये का वन टाइम ग्रांट मंजूर किया. जिससे यह पीएसयू, ओएमसी को आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने में मदद करेगा.
कैबिनेट ने पीएम-डिवाइन योजना को मंजूरी दी जो 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसमें 6,600 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा, मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष चार वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) नई योजना को मंजूरी दी.
कैबिनेट ने टूना-टेकरा, दीनदयाल पोर्ट ऑन बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओटी) आधार पर पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड के तहत कंटेनर टर्मिनल के विकास को मंजूरी दी. कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत निर्माण, संचालन और हस्तांतरण पर कांडला में कच्छ की खाड़ी में टूना टेकरा से बहुउद्देशीय कार्गो (कंटेनर/तरल के अलावा) के विकास को मंजूरी दी.
Cabinet approves PM-DevINE scheme which is a central sector scheme with 100% central funding for the remaining 4 years of the 15th Finance Commission from 2022-23 to 2025-26, It will have an outlay of Rs.6,600 crore,
Cabinet approves new Scheme “Prime Minister’s Development Initiative for North East Region (PM-DevINE) for the remaining four years of the 15th Finance Commission from 2022-23 to 2025-26
Cabinet approves development of Container Terminal at Tuna-Tekra, Deendayal Port on Build, Operate & Transfer (BOT) basis under Public-Private-Partnership (PPP) mode
Cabinet approves Development of Multipurpose Cargo (other than Container/Liquid) Berth Off Tuna Tekra at Gulf of Kutch at Kandla on Build, Operate and Transfer under Public Private Partnership Mode
