Bank Privatisation: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला! 15 दिसंबर में Parivate हो जाएगा ये Government Bank! वक्त रहते निपटा ले बैंक से जुड़े जरुरी काम...

नया भारत डेस्क : बैंक प्राइवेटाइजेशन (Bank Privatisation) को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. सरकार लगातार देश में बैंकिंग व्यवस्था (Banking Systme) में बदलाव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है. केंद्र सरकार ने एक बार फिर देश के बड़े सरकारी बैंक को Bank Privatisation करने की योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू कर दी है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो 16 दिसंबर तक इस बैंक को पूरी तरह से प्राइवेट करने का काम हो जाएगा. बैंक प्राइवेटाइजेशन की जानकारी होते ही बैंक के कर्मचारी और ग्राहकों में हलचल शुरू हो गई है. केंद्र सरकार लंबे समय से इस बैंक को निजी करण करने पर काम कर रही थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में बजट में ऐलान किया था. इसके बाद अब लगभग 15 दिनों बाद इस बैंक को पूरी तरह से प्राइवेट कर लिया जाएगा. (Bank Privatisation)

सरकार ने सेबी से की मांग :

केंद्र सरकार ने IDBI Bank को प्राइवेट करने का प्लान बनाया है और सेबी से इसके लिए कुछ रियायतें मांगी है. मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने सेबी से मांग की है कि आईडीबीआई बैंक की मिनिमम 25 फीसदी पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम से मिली छूट को इसके प्राइवेटाइजेशन (Privatisation) के बाद भी जारी रखा जाए. (Bank Privatisation)

16 दिसंबर तक पूरी होगी प्रक्रिया :

ऐसा माना जा रहा है कि सरकार IDBI Bank की बिड को 16 दिसंबर की समय सीमा तक पूरा करने का प्लान बना रही है. सेबी अगर सरकार और एलआईसी को इजाजत दे देती है कि वह इसे पब्लिक शेयर होल्डर मान ले तो मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों का पालन हो जाएगा. (Bank Privatisation)

सरकारी कंपनियों को मिलती है छूट :

सेबी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्ट हैं सभी के लिए लिस्टिंग के 3 साल के अंदर ही मिनिमम 25 फीसदी शेयरहोल्डिंग जरूरी है. फिलहाल सेबी के इस नियम से सरकारी कंपनियों को छूट मिली हुई है. 

सरकार कर चुकी है 27000 करोड़ का निवेश :

केंद्र सरकार की तरफ से इस बैंक में 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2021 के बीच में करीब 27000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है. वहीं, RBI इसको 21 जनवरी 2021 से प्राइवेट सेक्टर का बैंक मानता है. 

IDBI में सरकार की है सबसे ज्यादा हिस्सेदारी :

आपको बता दें IDBI Bank में सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है इसी वजह से इस कंपनी को भी 25 फीसदी वाली मिनिमम शेयरहोल्डिंग से छूट मिलती है. IDBI Bank में सरकार और एलआईसी दोनों की मिलाकर 95 फीसदी हिस्सेदारी है. (Bank Privatisation)