केंद्र सरकार द्वारा ई-कॉमर्स नियमों के तत्काल प्रवर्तन को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय के साथ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के पदाधिकारियों की बैठक आज आहुत की गई.....

रायपुर 08.10.2021। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास उपाध्याय ने केंद्र सरकार द्वारा ई-कॉमर्स नियमों के तत्काल प्रवर्तन को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के पदाधिकारियों की बैठक में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, अज्ञात कारणों से नियमों के प्रवर्तन में देरी हो रही है, जिससे देश के छोटे व्यापारी गर्मी महसूस कर रहे हैं और इन विदेशी वित्त पोषित कंपनियां जैसे अमेज़न व फ्लिपकार्ट के अस्वास्थ्यकर व्यापार प्रथाओं के साथ-साथ नियमों अधिनियमों और कानूनों के घोर उल्लंघन के साथ भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय उनके हाथों में आ गया है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि चाहे वह बड़ा हो या छोटा, विदेशी हो या घरेलू, सभी को देश के कानून और नियमों का पालन करना होता है। उन्होंने बताया वास्तव में ये कंपनियां 2016 से नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं और अब तक उनके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की गई है, जो भेदभावपूर्ण व्यवहार को स्पष्ट दर्शाता है, जो कि बहुत ही अनुचित है।

विकास उपाध्याय ने इस मामले में कुछ बातें बताईं जो ई-कॉमर्स क्षेत्र अमेज़न, फ्लिपकार्ट से अन्य लोग जो इसके कदाचारों से बहुत प्रभावित हैं, जिसमें नियमों और कानूनों का भारी उल्लंघन, वास्तविक मूल्य से नीचे सामान बेचना, इन्वेंट्री का मालिक होने के साथ कार्टेल बनाना शमिल है एवं विशेष बिक्री व्यवस्था के लिए ब्रांडेड कंपनियां और ऑनलाईन खरीद पर बैंक द्वारा विशेष नकद वापसी प्रदान करना इत्यादि जैसे प्रभावों को बतलाया। उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित सख्ती, अमेज़न व फ्लिपकार्ट दोनों से संबंधित मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को लागू नहीं कर के एवं संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा अवमानना की गई है।

विकास उपाध्याय ने बताया कि मसौदा नियमों को पीएम मोदी की भागीदारी तथा शासन के दृष्टिकोण के अनुसार सभी हितधारकों के साथ उचित और व्यापक परमार्श के बाद लाया गया था और देश के विभिन्न प्रमुख संस्थानों द्वारा इसका विश्लेषण भी किया गया था। विकास उपाध्याय ने कहा, यह उल्लेख करना बेमानी नहीं है कि सभी ने ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे के इरादे और संदर्भ की सराहना की है और उन्होंने वाणिज्य नियम को बताते हुए कहा, यह निश्चित है कि नियमों के लागू होने के बाद व्यापार करने में आसानी के साथ एक समान स्तर का ‘‘खेल का मैदान’’ ई-कॉमर्स के बुनियादी सिद्धांत होंगे।

केंद्र सरकार द्वारा ई-कॉमर्स नियमों के तत्काल प्रवर्तन की आज इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास उपाध्याय के साथ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी सहित अन्य पदाधिकारीगण विक्रम सिंह देव, परमानंद जैन, सुरिन्दर जैन, राकेश कुमार ओचवानी, प्रीतपाल सिंह एवं नवीन पटनी शामिल हुए।