रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना से पेंशन प्राप्त करने में सेवानिवृत्त अधिकारियों और जवानों की समस्याओं का समाधान किया है।

The Ministry of Defense has resolved the problems..

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना से पेंशन प्राप्त करने में सेवानिवृत्त अधिकारियों और जवानों की समस्याओं का समाधान किया है।
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना से पेंशन प्राप्त करने में सेवानिवृत्त अधिकारियों और जवानों की समस्याओं का समाधान किया है।

NBL, 04/05/2022, Lokeshwer Prasad Verma,. The Ministry of Defense has resolved the problems faced by the retired officers and jawans in getting pension from the Indian Army.

नई दिल्‍ली, एजेंसियां। भारतीय सेना से सेवानिवृत अधिकारियों और जवानों को पेंशन मिलने में आई समस्‍याओं का रक्षा मंत्रालय ने समाधान किया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अप्रैल 2022 के महीने की पेंशन अब संसाधित कर दी गई है, पढ़े विस्तार से... 

रक्षा मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि जिन पूर्व सैनिकों और अधिकारियों के जीवित प्रमाण पत्र वेरिफाई नहीं हुए हैं उनको एसएमएस और ईमेल के माध्यम से इस बारे में सूचित किया जा रहा है।

मालूम हो कि सेना से रिटायर होने वाले सैनिकों और अधिकारियों को पेंशन के लिए सालाना जीवित प्रमाण पत्र का वैरिफ‍िकेशन कराना होता है। इस मसले पर रक्षा मंत्रालय का कहना है कि मासिक पेंशन पाने के लिए सभी पेंशनभोगियों को वार्षिक पहचान संबंधी औपचारिकता पूरी करनी होगी। यह आमतौर पर नवंबर 2021 के महीने में पेंशन वितरण एजेंसियों के रूप में कार्य करने वाले बैंकों की ओर से की जाती है।

समाचार एजेंसी एएनआइ की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय का कहना है कि जिन रिटायर कर्मियों के जीवित प्रमाण पत्र वेरिफाई नहीं हुए हैं उनको एसएमएस और ईमेल के माध्यम से इस बारे में सूचित किया जा रहा है। ये पिछले साल नवंबर तक होने थे। हालांकि अब मई तक की मोहलत दी गई है। अप्रैल 2022 के महीने की पेंशन अब संसाधित हो गई है। यह बुधवार शाम तक लाभार्थियों के खातों में जमा करा दी जाएगी।

दरअसल भारतीय सेना से रिटायर जवानों और अधिकारियों को अप्रैल महीने की पेंशन नहीं जारी किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। रिटायर्ड कर्मचारियों ने इस बारे में अपनी बात रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया था। कई रिटायर्ड कर्मियों ट्वीट करके इस मसले पर नाराजगी जाहिर की थी। राहुल गांधी ने इस मसले पर सरकार पर निशाना साधा था। इसके बाद हरकत में आए रक्षा मंत्रालय ने तुरंत कदम उठाया।