CG ब्रेकिंग: अतिरिक्त तहसीलदार को शो काॅज नोटिस... नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में शिथिलता... कलेक्टर ने दिए ये निर्देश....
नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में शिथिलता बरतने पर अतिरिक्त तहसीलदार को शो काॅज नोटिस राजीव आश्रय योजना के पात्र लोगों की सूची वेबसाईट में प्रदर्शित होगी किसानों के खेतों में लगे वृक्षों की कटाई की अनुमति शीघ्र जारी करें कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश
Pranjal Shukla
Feb 2, 2023 10:51
Show cause notice to Additional Tehsildar, Laxity in disposal of nomination cases
बिलासपुर। कलेक्टर सौरभकुमार ने विवादित नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में शिथिलता बरतने पर जिला मुख्यालय के अतिरिक्त तहसीलदार कृष्ण कुमार जायसवाल को शौ काॅज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिले में लंबित कुल 247 विवादित नामांतरण प्रकरणों में से अकेले कृष्ण कुमार जायसवाल के कोर्ट में 98 मामले लंबित है। कलेक्टर आज यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की लम्बी बैठक लेकर राजस्व से जुड़े विभिन्न मामलों गहन समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत पात्र तमाम हितग्राहियों की सूची जिला प्रशासन की वेबसाईट में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने को कहा है।
कलेक्टर सौरभकुमार ने राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत पूर्व में किये गये सर्वे की सूची एक सप्ताह के भीतर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने नवीन सर्वे की सूची भी प्रकाशित करनें के निर्देश दिए। नगरीय इलाकों में भी वन अधिकार पट्ठा प्रदान करने के लिए एक दफा फिर सर्वे किया जाये ताकि राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत उन्हें पट्टै वितरित किया जा सके। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक योजना के अंतर्गत 2273 नवीन आवेदन आये हैं। उन्हें स्वीकृत किया जा चुका है। इसके पहले लगभग 35 हजार हितग्राहियों को योजना का फायदा मिल रहा है।
बैगा, गुनिया एवं पौनी पसारी व्यवसाय वालों को भी इस योजना का लाभ देना है। इसलिए उनसे भी सम्पर्क कर आवेदन लिये जायें। कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के खेतों में लग वृक्षों की कटाई प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है। इसकी उन्हें जानकारी देकर मिले आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जाये। उन्हें ग्राम पंचायतों के सचिवों को भी पंचायत के अविवादित प्रकरणों के निराकरण के बारे में प्रशिक्षण देने को कहा ताकि पंचायत स्तर पर ही समय-सीमा में मामले निपटाएं जा सकें।
कलेक्टर ने राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वसूली में भी तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में कलेक्टर ने ई-कोर्ट प्रकरण, जाति प्रमाण पत्र,,सीमांकन, डायवर्सन, अभिलेख शुद्धता, नजूल भूमि आवंटन, भू-नक्शा अपडेशन आदि की समीक्षा कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार बैठक में उपस्थित थे।
