Paytm यूजर्स को बड़ा झटका: RBI का बड़ा एक्शन, इस तारीख से बंद होने वाली हैं FasTAG से लेकर वॉलेट तक कई सर्विस....

RBI action on Paytm Payments Bank Fastag Wallet

Paytm यूजर्स को बड़ा झटका: RBI का बड़ा एक्शन, इस तारीख से बंद होने वाली हैं FasTAG से लेकर वॉलेट तक कई सर्विस....
Paytm यूजर्स को बड़ा झटका: RBI का बड़ा एक्शन, इस तारीख से बंद होने वाली हैं FasTAG से लेकर वॉलेट तक कई सर्विस....

RBI action on Paytm Payments Bank

नई दिल्ली। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की गई। भारतीय रिज़र्व बैंक ने Paytm Payments Bank लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने का निर्देश दिया है और 29 फरवरी के बाद डिपॉजिट स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। RBI का कहना है कि लगातार गैर-अनुपालन और बैंक में निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं के लिए Paytm के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई निर्देश देता है कि 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट और फास्टैग में कोई और जमा और क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी ब्याज, कैशबैक, या रिफंड जो किसी भी समय जमा किया जा सकता है।

29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे कभी भी क्रेडिट किया जा सकता है। 

इसके ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के दी जानी है।

ऊपर (ii) में संदर्भित सेवाओं के अलावा कोई अन्य बैंकिंग सेवा, जैसे फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस इत्यादि जैसी सेवाओं के नाम और प्रकृति के बावजूद), बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा फरवरी के बाद बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जानी चाहिए। 

वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द, किसी भी स्थिति में 29 फरवरी, 2024 से पहले समाप्त किया जाना है। 

सभी पाइपलाइन लेनदेन और नोडल खातों का निपटान (सभी लेनदेन के संबंध में)। 29 फरवरी, 2024 को या उससे पहले शुरू किया गया) 15 मार्च, 2024 तक पूरा किया जाएगा और इसके बाद किसी भी अन्य लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।