Pakistan On PoK: कंगाल शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के खिलाफ लिया ये फैसला.
Pakistan On PoK: Poor Shehbaz Sharif took this
Lokeshwar Verma
Feb 2, 2023 08:39
NBL, 02/02/2023, Pakistan On PoK: Poor Shehbaz Sharif took this decision against the people of Pakistan occupied Kashmir.
Pakistan: कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान (Pakistan) की मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रहीं हैं. पाकिस्तान जैसे तैसे अपने आर्थिक हालात को पटरी पर लाने की जुगत में लगा है, पढ़े आगे विस्तार से...
अपने मित्र देशों से मदद की भीख मांग रहा है. लोग बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं. इसी बीच पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने कब्जे वाले कश्मीर (PoK) पीओके के लोगों की मुश्किलें बढ़ाने का फैसला लिया है।
दरअसल, पाकिस्तान सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर में बिजली पर अपनी सब्सिडी समाप्त कर दी है. एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए शहबाज शरीफ सरकार ने तत्काल प्रभाव ने पीओके के नागरिकों को दी जाने वाली बिजली पर सब्सिडी समाप्त कर दी है. सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र के लिए पुरानी टैक्स दरों को रद्द कर दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर) को जारी किए गए एकतरफा समझौते के मसौदे के जरिए टैरिफ को भी रद्द कर दिया है. जिससे महंगाई की मार झेल रहे लोगों की मुसीबत और बढ़ गयी है. आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए लिया है।
* इतनी महंगी हुई बिजली...
जानकारी के अनुसार, अब पीओके में बिजली की कीमत 16 प्रति यूनिट से बढ़कर 22 रुपये प्रति यूनिट होगी. जिससे की आम आदमी के कंधे का बोझ जरूर बढ़ेगा. गौरतलब है कि पिछले दिनों पाकिस्तान के कई शहरों में अंधेरा छा गया था. सोशल मीडिया पर बिजली गुल की कई तस्वीरें वायरल हुई थी. विपक्ष ने भी शहबाज शरीफ पर निशाना साधा था. ऊर्जा मंत्री खुर्रम दस्तगीर को खुद आकर मामले में सफाई देनी पडी थी. लेकिन इन सब के बाद एक बात स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान बिजली संकट के दौर से भी गुजर रहा है।
* संसाधनों से समृद्ध है पीओके...
बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जल संसाधनों से समृद्ध है और बिजली उत्पादन में एक आत्म निर्भर क्षेत्र है. इसके बाद भी पीओके को लेकर सरकार का यह फैसला लोगों को रास नहीं आ रहा है और सरकार की जमकर आलोचना हो रही है।
