भिलाई छत्तीसगढ़ : सरकार प्रदेश में उपभोक्ताओं को आधा बिजली बिल योजना का लाभ दे रही है लेकिन प्रदेश में सिर्फ एक भिलाई टाउनशिप का उपभोक्ता साढ़े तीन साल से इस योजना से वंचित है. अब बिजली की दरों में उलटफेर करने का प्रस्ताव है।

NBL, 07/05/2022, Lokeshwer Prasad Verma,. Bhilai CG: The government is giving the benefit of half electricity bill scheme to the consumers in the state but the consumer of only one Bhilai township in the state has been deprived of this scheme for three and a half years. Now there is a proposal to increase the electricity tariff rate in reverse.

भिलाई टाउनशिप की जनता प्रदेश सरकार के हाफ बिजली बिल योजना का लाभ नहीं ले पा (No benefit of half electricity in Bhilai)रही है. उल्टा बीएसपी प्रबंधन उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का भार तीन फीसदी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, पढ़े विस्तार से.. 

दुर्ग : भिलाई के टाउनशिप क्षेत्र में लगभग 35 हजार बिजली उपभोक्ता खुद को ठगा महसूस कर रहें हैं. क्योंकि छग शासन 1 मार्च 2019 से राज्य के अपने सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हॉफ बिजली बिल योजना का लाभ दे रहा है. लेकिन राज्य में सिर्फ भिलाई टाउनशिप के 34356 उपभोक्ता साढ़े तीन वर्षों इस योजना से वंचित (No benefit of half electricity in Bhilai)हैं. अब उल्टा प्रबन्धन ने तीन प्रतिशत विद्युत टैरिफ दर बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है.

 टैरिफ रेट बढ़ाने की तैयारी

 बिजली बिल कम नहीं ज्यादा लेनी की तैयारी: भिलाई इस्पात सयंत्र प्रबंधन के बिजली बिल में तीन प्रतिशत टैरिफ बढ़ाये जाने के खिलाफ अब उपभोक्ताओं ने याचिका लगाई है, विद्युत विभाग के जनसुनवाई में दावा आपत्ति दर्ज कराने के बाद अब छग राज्य विद्युत विनियामक आयोग में याचिका में तीन प्रतिशत बढ़ाये जाने वाले टैरिफ के विरोध के साथ ही टाउनशिप की बिजली आपूर्ति छग राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को सौंपे जाने की मांग की है.

 नई टैरिफ का कितना असर : इस योजना के अनुसार राज्य के सभी 30 यूनिट विद्युत खपत तथा प्रतिमाह 100 रुपए प्रति कनेक्शन की मान से फ्लैट रेट की सुविधा प्राप्त घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर, बाकी अन्य सभी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दर एवं वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट के मद में आंकलित प्रति यूनिट की दर से बिलिंग की जा रही है. साथ ही उपभोक्ताओं द्वारा 400 यूनिट तक खर्च की जाने वाली बिजली का बिल आधा करने की योजना है. जिसका पालन बीएसपी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं कर रहा((People of Bhilai are paying bills on industrial rates) ) है.

 सीएसपीडीसीएल को सौंपने की मांग : उपभोक्ताओं ने मांग की है कि हुडको की तर्ज पर बीएसपी अगर सभी टाउनशिप एरिया को सीएसपीडीसीएल को हस्तांतरित (Demand to hand over to CSPDCL) कर देता है, तो यहां भी उपभोक्ताओं को गैर बाधित मांग के अनुसार पर्याप्त एवं सस्ती बिजली मिल सकेगी. जिस पर वर्ष 2022-23 के खुदरा दर निर्धारण की याचिका पर छग राज्य विद्युत नियामक आयोग में सुनवाई चल रही है.

 सीएम भूपेश ने की है चर्चा : शहर से जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने अपना पक्ष रखते हुए दर में वृद्धि के प्रस्ताव का विरोध किया. वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस्पात सचिव से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप क्षेत्र में रहने वाले 35000 रहवासियों के लिए इस्पात सचिव से मांग की है,कि जल्द ही सीएसपीडीसीएल को भूमि उपलब्ध करा कर बिजली बिल हाफ का लाभ उन्हें दिया जा सके,जिसका लाभ जल्द ही टाउनशिप के लोगों को मिलेगा.

 CSPDCL से कितना लाभ : भिलाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सीएसपीडीसीएल को यदि हस्तांतरित हुआ तो 1.80 रुपए यूनिट की दर से बिजली मिलने लगेगी. इसके लिए बीएसपी अब तक सीएसपीडीसीएल को भूमि उपलब्ध कराने में असफल रहा है. सीएसपीडीसीएल ने बीएसपी प्रबन्धन के आगे 332 केवी के एक और 7 सब स्टेशन स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग रखी हैं. साथ ही लगभग 90 करोड़ का खर्च इस हस्तांरण में आएगा. जिसका प्रोजेक्ट बीएसपी को सौंपा जा चुका है.ये खर्च बीएसपी को देना होगा.