BBC के दफ्तरों पर IT के छापे को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने भड़का लेकिन क्यों? जबकि BBC के बचाव मे अमेरिका और ब्रिटेन ने बिना समझे 'जज' बनने से इनकार कर दिया।

NBL, 15/02/2023, Leaders of opposition parties agitated over IT raid on BBC offices but why? While in defense of BBC, America and Britain refused to be 'judge' without understanding.

नई दिल्ली. BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर के छापे की कार्रवाई से राजनीति गर्माई हुई है। विपक्ष के मोदी सरकार पर तानाशाही के आरोपों के बीच अमेरिका और ब्रिटेन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि उन्होंने इस पर कोई विशेष टीका-टिप्पणी नहीं की है। पढ़िए पूरा मामला...

* अमेरिका और ब्रिटेन ने दी ये प्रतिक्रिया.. 

PM मोदी पर बनाई डॉक्यूमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन को लेकर विवादों में घिरे BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर आयकर ने 14 फरवरी को छापा मारा। बीबीसी पर जानबूझकर मुनाफे का पैसा डायवर्ट करने का आरोप है। इन्हीं की जांच करने के लिए ये सर्वे हुआ।

इस मुद्दे पर अमेरिका ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसे बीबीसी कार्यालय में कराए गए सर्वे ऑपरेशन की जानकारी है, लेकिन अभी वो इसे लेकर अपना कोई जजमेंट देने की स्थिति में नहीं है।

* आयकर अधिकारियों ने कहा कि सर्च ऑपरेशन टैक्स चोरी की जांच का हिस्सा था।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा-हम भारतीय अधिकारियों द्वारा दिल्ली में बीबीसी कार्यालयों में सर्च के बारे में जानते हैं। इसकी जानकारी आपको भारतीय अधिकारियों से ही मिल सकती है।

प्राइस ने कहा कि अमेरिका दुनियाभर में फ्री प्रेस के महत्व का सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा-"हम अभिव्यक्त की स्वतंत्रता और धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता को

मानवाधिकारों के रूप में उजागर करना जारी रखते हैं, जो दुनियाभर में लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देता है। इसी ने अमेरिका में लोकतंत्र को मजबूत किया है और भारत को मजबूत किया है।"

यह पूछे जाने पर कि क्या यह यह कार्रवाई लोकतंत्र की भावना या मूल्य के खिलाफ है? प्राइस ने कहा, "मैं नहीं कह सकता। हम इन सर्वे के तथ्यों से अवगत हैं, लेकिन मैं निर्णय देने की स्थिति में नहीं हूं।"

* ब्रिटिश सरकार ने कही ये बात.. 

ब्रिटिश सरकार के सूत्रों ने कहा कि वे बीबीसी कार्यालयों में आयकर सर्वेक्षणों के बाद बारीकी से नजर रख रहा है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इसे लेकर कोई आफिसियल स्टेटमेंट नहीं दिया है।

इस मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा कई तरह के आरोप लगाए जाने पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दो टूका कि कोई भी देश कानून से ऊपर नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्वे की डिटेल्स जारी करेगा।

* कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोग मोदी सरकार के इस कदम का विरोध करेंगे। जबकि कांग्रेस खुद BBC पर एक्शन लिया था पढ़े पूरे विस्तार से... 

52 साल BBC की इन डॉक्यूमेंट्री पर हुआ था विवाद :

ऐसा नहीं है कि बीबीसी के खिलाफ पहली बार एक्शन लिया जा रहा है। 52 साल पहले यानी 1970 में फ्रांसीसी डायरेक्टर लुइस मैले ने 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया बनाई थी। इन डॉक्यूमेंट्री में भारत के लोगों की डे-टू-डे लाइफ को दिखाया गया था। इस पर तत्कालीन इंदिरा सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि इसमें भारत की गलत छवि पेश की गई है।

जब BBC के दफ्तर पर लग गया ताला :

इस डॉक्यूमेंट्री के सामने आने के बाद इसका विरोध होने लगा। चौतरफा विरोध के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर एक्शन लेते हुए इसका दिल्ली दफ्तर बंद करवा दिया था। हालांकि, 1972 में दो साल बाद बीबीसी एक बार फिर शुरू हो गया था।