राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामें से लंबित 5374 एवं मुकदमा पूर्व के 82019 प्रकरण निपटे




-सालो के विवाद लोक अदालत में राजीनामें से हुए समाप्त
भीलवाड़ा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देेशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त लोक अदालत में सभी प्रकार के समझौता योग्य सभी प्रकृति के दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक, एमएसीटी, चेक अनादरण श्रम, बैंक रिकवरी, उपभोक्ता व राजस्व के मामले रखे गये। प्राधिकरण के सचिव राजपाल सिंह ने बताया कि, जिले में कुल 108134 प्रकरण लोक अदालत में रखे गये थे, अजय शर्मा -जिला एंव सेशन न्यायाधीश के निर्देशन तथा उनके द्वारा दिए गये सुझावों एवं उत्साहवर्धन से 87393 प्रकरण लोक अदालत की भावना से निस्तारित हुए तथा 34 करोड, 23 लाख 34 हजार 615 रूपये अवार्ड राशि पारित की गई। इसमें से प्रि-लिटिगेशन के 82019 प्रकरणों का राजीनामा द्वारा निस्तारण किया। न्यायालयों में लंबित 12575 प्रकरण चिन्हित किये गये व 5374 प्रकरणों को निस्तारित किया गया 30 करोड़ 36 लाख 94 हजार 866 रूपये के अवार्ड पारित किये गये। पूरे जिले में लोक अदालत की 16 बैंचो के माध्यम से अनुभवी न्यायिक अधिकारीगण, राजस्व अधिकारीयों एव अनुभवी अधिवक्तागण ने समझाईश कर मामलो में राजीनामें करवा कर पक्षकारान के मामलों को अंतिम रूप से फैसल करवाया गया। प्री-लिटिगेशन मामलों में बैंक, बीएसएनएल, बिजली के रिकवरी मामलो का भी लोक अदालत में मूल राशि से भी कम में राजीनामा करवा कर एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बडोदा, बीएसएनएल एवं विपक्षी पक्ष को लाभ करवा कर मुकदमा पूर्व स्तर पर ही मामलो का निस्तारण किया। बिजली के बीलों में विद्युत विभाग द्वारा छुट व अन्य विभिन्न प्रकार की लाभ देके उपभोक्ता को राहत दी गई। लोक अदालत पक्षकारान में आपसी राजीनामें से निस्तारण हुआ एवं आपसी समझाईश कराकर मामले को मुकदमा पूर्व स्टेज पर ही खत्म कर दिया गया। मुकदमा पूर्व स्टेज पर ही त्वरित एवं बिना खर्चे के इस प्रक्रिया को सभी ने काफी सराहा। प्राधिकरण के सचिव श्री राजपाल सिंह ने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिले के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला कलेक्टर नमित मेहता, नोडल अधिकारी रतन कुमार अति. जिला कलेक्टर प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन, बार अध्यक्ष एवं अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण के सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापीत किया।