रायपुर में सीएम बघेल ने की बड़ी घोषणा नगरीय निकायों की संपत्ति भी अब होगी फ्री होल्ड। ब्रांडेड दवाओ पर दिखाये कड़े तेवर.
In Raipur, CM Baghel made a big announcement that.
Lokeshwar Verma
Apr 19, 2022 09:43
NBL, 19/04/2022, Lokeshwer Prasad Verma,. In Raipur, CM Baghel made a big announcement that the property of urban bodies will also be free hold. Strong attitude shown on branded medicines.
रायपुर: नगरीय निकायों की संपत्ति भी अब फ्री होल्ड होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस फैसले से नगरीय निकायों से संपत्ति खरीदने वालों को अब मालिकाना हक मिल सकेगा। अब तक नगरीय निकायों की संपत्ति लीज (किराये) पर दी जाती थी, पढ़े विस्तार से..।
यह फैसला राज्य के सभी 169 निकायों में लागू होगा। इससे निकाय की जमीन पर दुकान व मकान खरीदने वालों को फायदा होगा।
- नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए निर्देश
- नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अब होंगे राजपत्रित अधिकारी
मुख्यमंत्री बघेल ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और पर्यावरण एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लेआउट पास करने का अधिकार अब नगर निगम को सौंपा जाएगा। अब तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा लेआउट पास किया जाता था। नागरिकों को किसी भी काम के लिए दो कार्यालयों के चक्कर अब नहीं लगाने पड़ेंगे। सीएम ने नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को राजपत्रित अधिकारी घोषित करने के भी निर्देश दिए।
ब्रांडेड दवाइयां लिखने वाले सरकारी डाक्टरों पर होगी कार्रवाई
जेनेरिक दवाओं के स्थान पर ब्रांडेड दवा दिखने वाले सरकारी डाक्टरों पर सरकार अब कार्रवाई करेगी। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों में ब्रांडेड दवाइयां लिखने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जो सरकारी डाक्टर ब्रांडेड दवाइयां लिखते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने तत्काल सभी कलेक्टरों और सीएमएचओ को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि डाक्टर सिर्फ जेनेरिक दवाइयां ही लिखें। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस योजना के तहत 159 मेडिकल स्टोर संचालित हैं। इनके माध्यम से अब तक विक्रय की गई दवाइयों से लगभग 17 लाख 92 हजार नागरिकों के 17 करोड़ 38 लाख रुपये की बचत हुई है।
