Government Land Data : अब बंद होगी धांधली! सरकारी जमीन का तैयार होगा ऑनलाइन डाटा, सर्वे नहीं करने वालों पर भी कार्रवाई...

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नया भारत डेस्क : सरकार की ओर से गवर्नमेंट लैंड का एक वेब पोर्टल तैयार कराया गया है। राजस्व विभाग अधिकारियों को अपने-अपने जिले की सरकारी जमीन का रिकॉर्ड इस पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके लिए मुख्यालय से लेकर सभी जिलों को डाटा अपलोड करने की तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। (Government Land Data)

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ सभी जिलों के अपर समाहर्ता (राजस्व) की बैठक में इस पर विस्तार से जानकारी दी। पटना के शास्त्रीनगर स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में सोमवार को आयोजित इस बैठक में उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन की डाटा इंट्री का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। सरकारी जमीन की इंट्री का ड्राफ्ट कर्मचारी तैयार करेंगे तथा राजस्व अधिकारी के स्तर से इसकी जांच होने के बाद अंचलाधिकारी इस ड्राफ्ट को स्वीकृत करेंगे। (Government Land Data)

जमीन की इंट्री कई वर्गों मसलन गैरमजरूआ आम, खास, भूदान, सीलिंग, कैसरे हिंद, बकास्त समेत अन्य वर्गों में होगी। इसमें भू-अर्जन से प्राप्त जमीन का ब्योरा भी रहेगा। सभी के लिए अलग-अलग कॉलम बनाए गए हैं। इस मौके पर सचिव ने कहा कि अगर ऑनलाइन म्यूटेशन के मामले में राजस्व कर्मियों को कोई अधूरा आवेदन प्राप्त होता है, तो इसे संबंधित आवेदक को लौटा सकेंगे। इसकी सूचना रैयतों को फोन या एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। (Government Land Data)

आधार से जमाबंदी को जोड़ने का काम सुस्त

बैठक में आधार को जमाबंदी से जोड़ने के कार्य की जिलावार समीक्षा की गई। कई जिलों में इसकी रफ्तार बेहद सुस्त है। कुछ हल्का में तो यह शुरू ही नहीं हुआ है। सचिव ने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि जहां यह कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है, उन पंचायत या हल्का को चिन्हित कर संबंधित सीओ पर कार्रवाई करें। सारण में 330 हल्का में 74 ऐसे हैं, जहां यह काम शुरू ही नहीं हुआ है। (Government Land Data)

इसी तरह मुजफ्फरपुर में 34, जमुई में 42, भोजपुर में 44 हल्के में अब तक आधार सीडिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। राज्य में 4 करोड़ 8 लाख 1755 जमाबंदियों को आधार से जोड़ना है। इसमें महज 15 लाख 30 हजार 95 जमाबंदियों की ही आधार सीडिंग हो पाई है। विभाग के स्तर से इस वर्ष दिसंबर तक सभी जमाबंदी को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। (Government Land Data)

बसेरा-2 के तहत सर्वे नहीं करने वालों पर भी कार्रवाई

सचिव ने बेघरों को जमीन देने के लिए चलाने जाने वाले बसेरा-2 अभियान की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सर्वे नहीं करने वाले या लापरवाही बरतने वाले राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। राज्य के 8517 में 2135 हल्कों में अबतक भूमिहीनों का सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया है। बचे हुए कार्य को अक्टूबर 2023 तक पूरा करने के लिए कहा गया है। अब तक 44739 भूमिहीनों का सर्वेक्षण किया गया है। इस बैठक में अपर सचिव सुशील कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। (Government Land Data)