Digital Kisan Credit Card: किसान क्रेडिट कार्ड का होगा डिजिटलीकरण! जानिए इससे किसानो को क्या होगा लाभ?

Digital Kisan Credit Card: Digitization of Kisan Credit Card will happen! Know what will be the benefit to the farmers from this? Digital Kisan Credit Card: किसान क्रेडिट कार्ड का होगा डिजिटलीकरण! जानिए इससे किसानो को क्या होगा लाभ?

Digital Kisan Credit Card: किसान क्रेडिट कार्ड का होगा डिजिटलीकरण! जानिए इससे किसानो को क्या होगा लाभ?
Digital Kisan Credit Card: किसान क्रेडिट कार्ड का होगा डिजिटलीकरण! जानिए इससे किसानो को क्या होगा लाभ?

Digital Kisan Credit Card:

 

केंद्र व राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू किया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत कम ही उचित कार्यान्वयन के साथ किसान इससे लाभान्वित होते हैं. कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र है और फसली ऋण कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है जो स्पष्ट रूप से टिकाऊ और लाभदायक कृषि प्रणालियों को बढ़ाने में मदद करता है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के डिजिटलीकरण की पायलट परियोजना शुरू करने का फैसला किया है। आरबीआई के मुताबिक इस पायलट परियोजना से हासिल सबक को ध्यान में रखते हुए देशभर में किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण का अभियान चलाया जाएगा। (Digital Kisan Credit Card)

क्या होगा इस योजना का फायदा : 

मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में शुरू की गई पायलट परियोजना के तहत बैंकों के भीतर विभिन्न प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन और सर्विस प्रोवाइडर के साथ उनकी प्रणालियों के इंटीग्रेशन पर जोर दिया जाएगा. किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण से कर्ज देने की प्रक्रिया अधिक कारगर बनाने और कर्जदारों की लागत घटाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा आरबीआई का कहना है कि कर्ज के आवेदन करने से लेकर इसके वितरण में लगने वाले समय में भी खासी कमी आएगी. चार सप्ताह के इस समय को घटाकर दो सप्ताह किया जा सकता है. आरबीआई के मुताबिक, ग्रामीण ऋण किसानों के आर्थिक समावेशन के लिए काफी अहम है क्योंकि इससे कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों और संबद्ध उद्योगों की वित्तीय जरूरतें पूरी की जा सकती हैं. (Digital Kisan Credit Card)

2020 में शुरू हुई संशोधित केसीसी योजना : 

पायलट परियोजना मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के चुनिंदा जिलों में क्रमशः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक के साथ चलाई जाएगी. इसके अलावा राज्य सरकारें भी इसमें पूरा सहयोग देंगी.किसानों को आसानी से वित्त मुहैया कराने के मकसद से वर्ष 1998 में केसीसी योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि उत्पादों की खरीद के लिए किसानों को कर्ज मुहैया कराया जाता हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर, 2020 में संशोधित केसीसी योजना शुरू की थी. (Digital Kisan Credit Card)