CG हड़ताल ब्रेकिंग : चीफ सिकरेट्री से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की वार्ता खत्म…कर्मचारी संगठनों ने मुख्य सचिव के सामने रखी अपनी बात…पढ़िए हड़ताल की अपडेट…
Chhattisgarh Strike Breaking: Staff Officers Federation talks with Chief Secretary over… Employee organizations put forth their point in front of Chief Secretary… read strike update राज्य के कर्मचारियों की हड़ताल पर गतिरोध फिलहाल बरकरार है। कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की चीफ सिकरेट्री के साथ वार्ता खत्म हो गयी है। करीब आधे घंटे चली इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गयी।
News Desk
Aug 29, 2022 03:12
Chhattisgarh Strike Breaking: Staff Officers Federation talks with Chief Secretary over
रायपुर। राज्य के कर्मचारियों की हड़ताल पर गतिरोध फिलहाल बरकरार है। कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की चीफ सिकरेट्री के साथ वार्ता खत्म हो गयी है। करीब आधे घंटे चली इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गयी। महंगाई भत्ता और गृहभाड़ा भत्ता को लेकर 8 दिनों से चली आ रही हड़ताल को लेकर सरकार और कर्मचारी संगठनों में गतिरोध पर आज लंबी चर्चा की गयी। बैठक में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी मौजूद रहे।
कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन से मिलकर अपनी बात रखी। प्रतिनिधिमंडल ने जो मांगें रखी हैं, उस पर मुख्य सचिव ने कहा कि वे उनकी मांगें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचाएंगे।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि मुख्य सचिव से सकारात्मक चर्चा हुई है। कर्मचारी संगठन भी यह चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकले, जिससे सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप होने लोगों को जो परेशानी हो रही है, वह खत्म हो। वर्मा ने बताया कि मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया है कि वे कर्मचारियों की मांगों को शासन तक रखेंगे। फिलहाल हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया गया है।
बता दें कि केंद्र सरकार के समान देय तिथि से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ते की मांग को लेकर राज्य के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत हुई है। आठ दिन बाद आखिरकार शासन और कर्मचारी संगठनों के बीच वार्ता की शुरुआत हुई है। इससे कर्मचारी उत्साहित हैं। जल्द ही दोनों पक्षों में सहमति के आधार पर हड़ताल खत्म करने की बात सामने आ रही है। इस बात की चर्चा है कि मुख्य सचिव के साथ बातचीत में एचआरए पर सहमति नहीं बन पाई। फेडरेशन ने अपनी बात रख दी है। अब सरकार की ओर से कभी भी फैसला आ सकता है।
