CG- कैबिनेट की बैठक आज: CM भूपेश की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक दोपहर 12 बजे से... हट सकता है ट्रांसफर से बैन... ट्विटर पर हुई अपील... कर्मचारियों की महंगाई भत्ता की मांग होगी पूरी?... लिए जा सकते हैं ये बड़े फैसले....

Chhattisgarh Bhupesh Cabinet Meeting Today

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज 7 जुलाई को दोपहर 12 बजे से मुख्मयंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी. ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी. खासकर उस सूरत में जब अलग-अलग वर्ग राज्य सरकार से उम्मीदें लगाये बैठे हैं. कर्मचारी वर्ग महंगाई भत्ता की मांग कर रहा है. कहा जा रहा है की बैठक में कई मुद्दों पर मुहर लग सकती है. सबकी नजर ट्रांसफर पर बैन हटाने के फैसले को लेकर है. विगत 3 वर्षों से सरकार द्वारा ट्रांसफर पर से बैन नहीं हटाया गया है. 

ऐसे में ट्रांसफर की राह देख रहे कर्मचारियों में निराशा और गुस्से का भाव है. कर्मचारियों ने अपनी तरफ से एक बार फिर कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री तक यह बात पहुंचाई जा है कि उन्हें ट्रांसफर नीति की सख्त जरूरत है और वह इसके लिए उनकी तरफ निहार रहे हैं. ट्वीटर अभियान की शुरुआत सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे की तरफ से की गई है जिसके बाद से बड़ी संख्या में शिक्षकों ने ट्विटर पर खुली स्थानांतरण नीति की मांग को लेकर ट्वीट की ढेर लगा दी है.

संभव है कि सरकार कैबिनेट में इस पर फैसला कर सकती है. विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक में मुख्य रूप से अनुपूरक बजट, संशोधन विधेयक आदि पर चर्चा हो सकती है. खेती किसानी के सीजन में खाद बीज की उपलब्धता पर बात होगी. इसके अलावा इस साल धान खरीदी के लक्ष्य पर भी बात होगी. छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी महंगाई भत्ते को लेकर आंदोलित हैं. संभव है कि सरकार कर्मचारियों के हित में महंगाई भत्ते का फैसला कर सकती है. 

इसी तरह कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए ट्रांसफर पर बैन भी हटा सकती है. बैठक मे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते है. साथ ही मानसून सत्र की तैयारी, अनुपूरक बजट सहित भेट मुलाकात अभियान की समीक्षा, अब तक की वर्षा, खरीफ सीजन बोआई खाद -बीज भंडारण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी. बैठक मे शासकीय कर्मचारियो के महंगाई भत्ते के मुद्दे पर भी चर्चा संभव है.

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इसके पश्चात दोपहर 2.30 बजे से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में ही आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों, गौठान समितियों एवं महिला समूहों तथा राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के हितग्राहियों को 10 करोड़ 97 लाख 63 हजार रूपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे. गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत 7 जुलाई को पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रूपए की राशि जारी की जाएगी.

जिसमें 15 जून से 30 जून तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए गोबर के एवज में 3.69 करोड़ रूपए भुगतान, गौठान समितियों को 4.31 करोड़ और महिला समूहों को 2.84 करोड़ रूपए की लाभांश राशि शामिल हैं. गोधन न्याय योजना अंतर्गत अब तक हितग्राहियों को 283 करोड़ 10 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है. 07 जुलाई को 10.84 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 293 करोड़ 94 लाख रूपए हो जाएगा. 

गोधन न्याय योजना से 2 लाख 11 हजार से अधिक ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं. गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 45.97 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है. इस योजना से एक लाख 33 हजार से अधिक भूमिहीन परिवार लाभान्वित हो रहे हैं.