CG कैबिनेट ब्रेकिंग: भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक 24 को,देर रात तक सचिवालय में काम, लगातार हो रही समीक्षाएं, कैबिनेट में कई मुद्दों पर लग सकती है मुहर.....
विधानसभा विशेष सत्र की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार जुट गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय में देर रात तक कार्य चल रहा है। जाहिर है, दो दिन पूर्व ही छत्तीसगढ़ पुलिस में किए गये थे अहम बदलाव। CG cabinet breaking: Important meeting of Bhupesh cabinet on 24th, work in secretariat till late night
News Desk
Nov 20, 2022 11:26
CG cabinet breaking: Important meeting of Bhupesh cabinet on 24th, work in secretariat till late night
डेस्क : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब एक्शन मोड में हैं। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के बीच पुलिस में बड़ा बदलाव किया गया। वहीं, अब आगामी विधानसभा विशेष सत्र की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार जुट गई है।
मुख्यमंत्री सचिवालय में देर रात तक कार्य चल रहा है।
जाहिर है, दो दिन पूर्व ही छत्तीसगढ़ पुलिस में किए गये थे अहम बदलाव।
लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे मुख्यमंत्री।
कल 21 नवंबर को महत्वूर्ण बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।
22 नवंबर को राजनंदगाँव में होगा भेंट मुलाक़ात कार्यक्रम।
24 को आयोजित होगी कैबिनेट बैठक...
कैबिनेट में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसीएस सुब्रत साहू और उपसचिव सौम्य चौरसिया लगातार इन कार्यों की मॉनिटरिंग कर रही हैं।
एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया, "राज्य सरकार आरक्षण को लेकर बहुत गंभीर है। परिस्थितियों को देखते हुए तय हुआ था कि आरक्षण अधिनियम के जिन प्रावधानों को उच्च न्यायालय में रद्द किया है, उसे कानून के जरिये फिर से प्रभावी किया जाए। इसके लिए हम विधेयक ला रहे हैं। दो दिसम्बर को इसे पारित करा लिया जाएगा।' बताया जा रहा है, सरकार इस विधेयक के साथ एक संकल्प पारित करने पर विचार कर रही है। इसमें केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा कि वह छत्तीसगढ़ के आरक्षण कानून को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल कर ले। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, अधिनियम के नवीं अनुसूची में शामिल होने का प्रभाव यह होता है कि उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। फिलहाल यही एक रास्ता दिख रहा है जिससे आरक्षण को अविवादित रखा जा सकता है। बताया जा रहा है, 24 नवम्बर को राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावित आरक्षण विधेयकों और संकल्प का प्रारूप चर्चा के लिए आएगा। सब कुछ सरकार के अनुकूल रहा तो उसे मंजूरी दे दी जाएगी।
