बड़ा ऐलान: 12वीं पास को 25 हजार और ग्रेजुएट छात्राओं को 50000 मिलेगी रकम.... महिलाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं.... पढ़िए.....
big announcement 25 thousand for 12th pass and 50000 for graduate girl students Many big announcements about women
Pranjal Shukla
Mar 1, 2022 05:10
पटना। बिहार सरकार नें बिहार बजट में बड़ा ऐलान किया हैं। बिहार के 2022-23 बजट में सशक्त महिला सक्षम योजना के अंतर्गत 12वीं पास महिला को 25000 और ग्रेजुएशन पास महिला को 50000 की वित्तीय मदद देने का ऐलान किया गया है। बिहार सरकार की इस बड़ी घोषणा के बाद महिलाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार को बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इस बार बिहार सरकार ने कुल 2,37,691 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।
बजट में महिलाओं के अलावा बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है। बजट में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी प्रावधान किया है। जिसके तहत 1,17,230 छात्रों के लिए 700 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं कृषि के लिए 29,749 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं, बिहार सरकार ने इस बार बजट हेल्थ के लिए 16 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया है। बता दें कि युवाओं की क्वालिटी ट्रेनिंग के लिए 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को चयनित किया गया है। बिहार सरकार ने बजट में सबसे अधिक शिक्षा पर खर्च करने की योजना बनाई है।
जिसमें कुल बजट का 16.5% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। बजट में ग्रामीण लोगों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हर घर नल जल के लिए एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। जबकि नल जल का रख रखाव के लिए और गांव की सुविधा के लिए 847 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही सात निश्चय-2 योजना के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बाजार के रूप संस्थानों में गुणवत्ता अनुरूप प्रशिक्षक के लिए 89 औद्योगिक प्रशिक्षक संस्थानों को चुना गया है।
इस साल का बजट 2 लाख 37 हजार 691 करोड़ रुपए का है। इसमें सबसे अधिक 16.5 प्रतिशत शिक्षा का बजट है। उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दूसरी बार बजट पेश किया है। इस बार के बजट में सूबे के विकास का छह सूत्रीय मॉडल पेश करने की कोशिश की गई है। सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाएं और जनकल्याण योजनाओं पर फोकस किया गया है। बजट में राजकोषीय घाटे को 3.5 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है।
