भूपेश कैबिनेट ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ में स्कूल -कॉलेज खुलेगा या बंद रहेगा ? अब से कुछ देर बाद कैबिनेट में होगा फैसला…. स्कूल- कॉलेज,तबादला नीति के साथ-साथ इन पर भी मुद्दे पर होगी चर्चा…. लिए जा सकते हैं ये बड़े फैसले....

भूपेश कैबिनेट ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ में स्कूल -कॉलेज खुलेगा या बंद रहेगा ? अब से कुछ देर बाद कैबिनेट में होगा फैसला…. स्कूल- कॉलेज,तबादला नीति के साथ-साथ इन पर भी मुद्दे पर होगी चर्चा…. लिए जा सकते हैं ये बड़े फैसले....

रायपुर। भूपेश कैबिनेट की बैठक कुछ देर में होगी। विधानसभा के पावस सत्र से पहले भूपेश केबिनेट की बैठक कुछ देर में दोपहर 12 सीएम हाउस में होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी अध्यक्षता करेंगे। 20 जुलाई को छत्तीसगढ़ में स्कूल - कॉलेज खोलने पर फैसला लिया जायेगा। बैठक में काफी अहम फैसले लिये जाने हैं।

 

हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग की तरफ से स्कूलों को खोलने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, लिहाजा अभी स्कूलों को बंद ही रखा जायेगा। वहीं मोहल्ला क्लास को ही किस तरह से प्रभावी बनाया जाये, उसे लेकर विभाग की कोशिश रहेगी।

 

बैठक में 26 से शुरु हो रहे सत्र के दौरान 27 को सदन में पेश किए जाने वाले करीब ढाई से तीन हजार करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा, खाद्य, वन पट्टों व आदिवासियों से संबंधित मुद्दे भी एजेंडे में शामिल हैं जिनको पास किया जाएगा।

 

राज्यपाल अनुसूइया उइके ने 2003 से 2009 तक 34 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा देने के तत्कालीन सरकारों के फैसले को गलत बताया है। सरकार से इसे सुधारने राज्यपाल को प्रस्ताव बनाकर सदन में कानूनों में संशोधन करने मंजूरी के लिए राजभवन भेजने को कहा है। इस पर भी केबिनेट में फैसला होगा।

 

कोरोना की वजह से दिवंगत माता-पिता वाले बच्चों और परिवार में अकेले कमाने वाले मुखिया की मृत्यु से बच्चों की पढ़ाई के संकट को दूर करने सरकार ने महतारी योजना लाई है। कोरोना से अनाथ बच्चों को फ्री एजुकेशन देने वाले इन नियमों व बजट को केबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा भूमिहीन किसानों से संबंधित विषय भी आएगा। साथ ही वन अधिकार पट्टों को लेकर भी दायरा बढ़ाया जा सकता है।

 

शिक्षक व कर्मचारी संगठन लगातार स्वयं के व्यय पर तबादले की इजाजत मांग रहे हैं। शिक्षक संगठनों ने ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिये तबादला नीति जारी करने की मांग की है। चर्चा है कि इस मुद्दे पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।

वहीं मानसून सत्र, विधेयक और खेती-किसानी के मुद्दे पर भी आज की कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है।