8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर आया नया अपडेट! अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी छप्परफाड़ बढ़ोत्तरी...जानिए ताजा अपडेट....

8th Pay Commission latest Updates :

नया भारत डेस्क : सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है. अब चर्चा है कि अगले वेतन आयोग में उन्हें बढ़िया सैलरी हाइक मिल सकती है. दरअसल, इस समय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें देशभर में लागू हैं और कर्मचारियों को इसका लाभ भी मिल रहा है. लेकिन कर्मचारियों की शिकायत है कि उनके लिए जितनी सिफारिशें की गई थी, उन्हें उससे कम सैलरी मिल रही है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं. (8th Pay Commission)

कर्मचारी यूनियनों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रही हैं, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा. इस ज्ञापन में कर्मचारियों की तरफ से सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ाने या 8वां वेतन आयोग लाने की मांग की जाएगी. हालांकि दूसरी तरफ सरकार ने सदन में 8वें वेतन योग को लागू करने के विषय पर किसी भी विचार से साफ मना किया है. लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस पर चर्चा कर सकती है. (8th Pay Commission)

कितना हो सकता है न्यूनतम वेतन :

हमारी सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिजनेस के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है. इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को काफी प्रमुखता दी गई है. फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है. अगर इस पर सरकार से सहमती होती  है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो जाएगा. (8th Pay Commission)

4th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी :

चौथे वेतन आयोग की स्थापना जून 1983 में की गई थी जिसे जिसने 4 साल बाद अपनी रिपोर्ट 18.3.1987 को सौंप दी थी. इस वेतन आयोग के अध्यक्ष पी एन सिंघल थे. इसकी सिफारिसों के अनुपालन पर सरकार के ऊपर कुल 1282 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आया था. इस कमीशन की सिफारिसों के आधार पर देश में पहली बार सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ‘रैंक वेतन’ की अवधारणा को लागू किया गया था. हालांकि बाद में इसे (‘रैंक वेतन’) सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था. (8th Pay Commission)

• वेतन वृद्धि: 27.6%
• न्यूनतम वेतनमान: 750 रुपये

5th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी :

पांचवे वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना 9 अप्रैल, 1994 को जारी की गई थी, लेकिन इसने काम करना 2 मई 1994 को शुरू किया था. इस वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एस रत्नवेल पांडियन और सदस्य सुरेश तेंदुलकर ( प्रोफेसर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स) और एम.के. काव (IAS) थे. इसकी सिफारिशें लागू करने पर सरकार के ऊपर 17,000 करोड़ रुपये का खर्च आया था. इसने कर्मचारियों की सैलरी में 31% बढ़ोत्तरी की बात कही थी. 1996-97 में केंद्र सरकार की कर्मचारियों के वेतन पर कुल 218.85 अरब रुपये खर्च करती थी जो कि पांचवे वेतन आयोग की सिफारिसों के लागू होने के बाद 99% बढ़कर ₹ 43,568 करोड़ हो गया था. (8th Pay Commission)

इसकी सिफारिशों में से एक यह थी कि सरकार कर्मचारियों की संख्या लगभग 30% तक घटा दे; और खली पड़े करीब 3,50,000 रिक्त पदों पर भर्ती ना करे. हालांकि इसकी इन सिफारिशों में से किसी को भी लागू नहीं किया गया था. इस आयोग की सिफारिसों की निंदा विश्व बैंक ने भी की थी. (8th Pay Commission)

• वेतन वृद्धि: 31%
• न्यूनतम वेतनमान: 2,550 रुपये

6th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी (Fitment Factor) :

मंत्रिमंडल ने जुलाई 2006 में, न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में छठे वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी थी. आयोग को 18 महीने की समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी. छठे वेतन आयोग की सिफारिसों के आधार पर करीब 55 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कुल 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार सरकार के ऊपर आया था. छठा वेतन आयोग मुख्य रूप से विभिन्न वेतनमानों के संबंध में अस्पष्टता को दूर करने और मुख्य रूप से वेतनमानों की संख्या को कम करने और वेतन बैंड (pay bands) के विचार को लाने पर केंद्रित था. इसने समूह-डी के कैडर को हटाने की सिफारिश भी की थी. (8th Pay Commission)

• फिटमेंट फैक्टर: 1.86 गुना
• वेतन वृद्धि: 54%
• न्यूनतम वेतनमान: 7,000 रुपये

7th Pay Commission कितनी बढ़ेगी सैलरी? (Fitment Factor) :

25 सितंबर, 2013 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7 वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. इस आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. माथुर को बनाया गया था. 29 जून 2016 को, सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिन्हें 1 जनवरी, 2016 से लागू किया जा चुका है. इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों (50 लाख) और पेंशनधारियों (58 लाख) के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन में 23.55 प्रतिशत समग्र वृद्धि हो गयी है . इस आयोग की सिफारिशों के लागू होने के कारण सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7% अतिरिक्त बोझ बढ़ने का अनुमान है. (8th Pay Commission)

आयोग ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तय करने की सिफारिश की है जबकि वर्तमान में यह 7,000 रुपये है. सर्वोच्च वेतन की अधिकतम सीमा 2,25,000 रुपये प्रति महीना और कैबिनेट सचिव और अन्य के लिए वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह के रूप में निर्धारित किया गया है जो कि छठवें आयोग के समय में 90,000 रुपये प्रति माह था. (8th Pay Commission)

• फिटमेंट फैक्टर: 2.57 गुना
• वेतन वृद्धि: 14.29%
• न्यूनतम वेतनमान: 18,000 रुपये

8th Pay Commission कितनी बढ़ेगी सैलरी? (Fitment Factor) :

• फिटमेंट फैक्टर: 3.68 गुना संभव
• वेतन वृद्धि: 44.44%
• न्यूनतम वेतनमान: 26000 रुपये संभव

कोई नया सिस्टम भी लॉन्च कर सकती है सरकार :

सरकार भी कर्मचारियों को साधने में जुटी है. सूत्रों के मुताबिक अब 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा. इसके बजाय सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी. यह एक ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ हो सकता है, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा. अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. (8th Pay Commission)

सरकार को ज्ञापन सौंपेगी यूनियन :

केंद्रीय कर्मचारी यूनियन के एक पदाधिकारी के मुताबिक वेतन बढ़ाने की मांगों को लेकर यूनियन एक नोट तैयार करके जल्द ही सरकार को सौंपने जा रही है. अगर सरकार उनकी मांगों को मानने से इनकार कर देती है तो यूनियन को मजबूरन आंदोलन पर जाना होगा. इस आंदोलन में कर्मचारियों के साथ ही पेंशन पाने पूर्व कर्मी भी भाग लेंगे. (8th Pay Commission)