8th Pay Commission 2022: 8वां वेतन आयोग कब होगा लागू? मोदी सरकार ने दी बड़ी जानकारी, यहाँ देखे पूरी खबर...

8th Pay Commission :

नया भारत डेस्क : ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों 7th Pay Commission में हुए सिफारिसों के बावजूद कम सैलरी मिलने की बराबर शिकायत कर रहे हैं। और 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे है। मन में यह सवाल है कि मोदी सरकार वेतन बढ़ाने के लिए क्या 8वां वेतन आयोग लेकर भी आयेगी? या नहीं, पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है क‍ि सरकारी महकमों में 8वें वेतन आयोग पर बात चल रही है. 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा. अभी लागू सांतवे वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (न्यूनतम वेतन की सीमा) 18,000 रुपये है. (8th Pay Commission)

8th Pay Commission 26 हजार रुपये तक हो सकता है न्यूनतम वेतन : 

सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिजनेस के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है. इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को काफी प्रमुखता दी गई है. फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है. अगर ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो जाएगा. (8th Pay Commission)

4th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी :

वेतन वृद्धि: 27.6%
न्यूनतम वेतनमान: 750 रुपये

5th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी :

वेतन वृद्धि: 31%
न्यूनतम वेतनमान: 2,550 रुपये

6th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी :

फिटमेंट फैक्टर: 1.86 गुना
वेतन वृद्धि: 54%
न्यूनतम वेतनमान: 7,000 रुपये

7th Pay Commission कितनी बढ़ेगी सैलरी :

फिटमेंट फैक्टर: 2.57 गुना
वेतन वृद्धि: 14.29%
न्यूनतम वेतनमान: 18,000 रुपये

8th Pay Commission कितनी बढ़ेगी सैलरी :

फिटमेंट फैक्टर: 3.68 गुना संभव
वेतन वृद्धि: 44.44%
न्यूनतम वेतनमान: 26000 रुपये संभव  (8th Pay Commission)

8th Pay Commission कोई नया सिस्टम भी लॉन्च कर सकती है सरकार :

सूत्रों के मुताबिक अब 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा. इसके बजाय सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी. यह एक ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ हो सकता है, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा. अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. सरकार ने हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है. जब सरकार इस पर कोई फैसला ले लेगी तो अधिसूचना जारी कर इसे ऑफिशियल किया जाएगा. (8th Pay Commission)

8th Pay Commission लोअर इनकम ग्रुप की ज्यादा बढ़ सकती है सैलरी :

मामले से जुड़े वित्त मंत्रालय के एक अफसर के अनुसार, महंगाई को देखते हुए लोअर लेवल से मिडिल लेवल के कर्मचारियों की सैलरी बढ़नी चाहिए. ऐसे में अगर सरकार वर्ष 2023 में कोई नया सैलरी फॉर्मूला लेकर आती है तो हो सकता है कि मिडिल लेवल के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा न मिले लेकिन लोअर इनकम ग्रुप के कर्मचारियों को बढ़िया फायदा हो सकता है. उनकी बेसिक सेलरी 3 हजार रुपये बढ़कर 21 हजार रुपये तक हो सकती है.(8th Pay Commission)

8th Pay Commission सरकार को ज्ञापन सौंपेगी यूनियन :

केंद्रीय कर्मचारी यूनियन के एक पदाधिकारी के मुताबिक वेतन बढ़ाने की मांगों को लेकर यूनियन एक नोट तैयार करके जल्द ही सरकार को सौंपने जा रही है. अगर सरकार उनकी मांगों को मानने से इनकार कर देती है तो यूनियन को मजबूरन आंदोलन पर जाना होगा. (8th Pay Commission)