बोनस का तोहफा: CM ने किया DA Hike और बोनस का बड़ा ऐलान, महंगाई भत्ता बढ़ा, 6908 रुपए का बोनस भी, सरकारी कर्मचारियों की दिवाली हो गई 'हैपी'.....
7th pay commission, DA Hike, Bonus announcement, employees News, dearness Allowance increased डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की दर 34% को 01 जुलाई, 2022 से बढ़ाकर 38% कर दिया है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रत्येक कर्मचारी को ₹6,908 बोनस देने का निर्णय लिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसले में राज्य कर्मियों को 4 प्रतिशत डीए बढ़ाकर केंद्र के बराबर कर दिया है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान अक्टूबर के वेतन और पेशन के साथ देने पर राज्य सरकार पर हर महीने 296 करोड़ का भार पड़ेगा।
Pranjal Shukla
Oct 18, 2022 10:25
7th pay commission, DA Hike, Bonus announcement, employees News, dearness Allowance increased
डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की दर 34% को 01 जुलाई, 2022 से बढ़ाकर 38% कर दिया है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रत्येक कर्मचारी को ₹6,908 बोनस देने का निर्णय लिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसले में राज्य कर्मियों को 4 प्रतिशत डीए बढ़ाकर केंद्र के बराबर कर दिया है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान अक्टूबर के वेतन और पेशन के साथ देने पर राज्य सरकार पर हर महीने 296 करोड़ का भार पड़ेगा।
जुलाई से अक्टूबर तक के भुगतान के लिए सरकार पर 1184 करोड़ का का भार आएगा। इसमें से पुरानी पेंशन पाने वाले कर्मचारियों सं संबंधित 387 करोड़ की धनराशि जीपीएफ में जमा होगी। ऐसे में नगद का भार 797 करोड़ आएगा। केंद्र सरकार के दर के अनुसार ही राज्य कर्मचारियों को भी बोनस देने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के करीब 14 लाख 82 हजार बोनस की पात्रता में आते हैं।
कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। उच्चतम सीमा 7000 के आधार पर बोनस के लिए प्रति कर्मचारी 6908 रुपए की धनराशि मंजूर हुई है। इसका 75 फीसदी हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (GPF) खाते में जाएगा। जबकि 25 फीसदी हिस्सा यानी 1727 रुपए का भुगतान होगा। जो कर्मचारी जीपीएफ में नहीं आते हैं उनका नकद भुगतान होगा। इससे राज्य सरकार पर कुल 1022 करोड़ रुपये का का भार पड़ेगा। इसमें से 639 करोड़ नकद और 383 करोड़ जीपीएफ में जमा होगा।
