7th Pay Commission : होली के मौके पर कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी, इतनी बढ़ेगी सैलरी, हो गया कंफर्म...

7th Pay Commission :

नया भारत डेस्क :  केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. ये बड़ी खुशखबरी. पहला एक जनवरी से लागू होता है तो दूसरा एक जुलाई से लागू होता है. अब अगले महीने 8 मार्च को होली है और महंगाई की मार से सभी परेशान हैं. महंगाई के आंकड़े जब भी आते हैं और महंगाई बढ़ जाती है तब हर घर में चर्चा होना तय ही कि खर्चा कैसा चलेगा. कैसे महंगाई को मात दी जाए. जहां प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले यह उम्मीद लगाने लगते हैं कि कोई इंक्रीमेंट हो जाए तो सरकारी कर्मचारियों (7th Pay Commission ) को सीधे महंगाई भत्ते की याद आती है. सोमवार को खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी महीने में तीन महीने के उच्च स्तर 6.52 प्रतिशत पर पहुंच गई. इसके साथ ही महंगाई एक बार फिर रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर चली गई है. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर में 5.72 प्रतिशत और जनवरी 2022 में 6.01 प्रतिशत थी. (7th Pay Commission)

जनवरी में बढ़ गई महंगाई :

खाद्य पदार्थों की महंगाई दर जनवरी में 5.94 प्रतिशत रही जो दिसंबर में 4.19 प्रतिशत थी. यह आंकड़े बता रहे हैं कि खाने पीने के सामान की महंगाई की मार के चलते लोग परेशान हैं. इससे पहले, खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने में उच्च स्तर 6.77 प्रतिशत पर थी. भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति पर विचार करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है. केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है. (7th Pay Commission)

महंगाई भत्ता की आस :

ऐसे माहौल में करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर महंगाई भत्ता की ओर आस लगाए बैठे हैं. अमूमन महंगाई भत्ता साल में दो बार दिया जाता है. यह होली से ठीक पहले और दिवाली से ठीक पहले दिए जाने की घोषणा की जाती है. पहला एक जनवरी से लागू होता है तो दूसरा एक जुलाई से लागू होता है. अब अगले महीने 8 मार्च को होली है और महंगाई की मार से सभी परेशान हैं. ऐसे में करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को अभी से महंगाई भत्ता घोषित होने का इंतजार आरंभ हो गया है. (7th Pay Commission)

क्या है लेटेस्ट जानकारी :

जानकारी के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह या फिर मार्च के पहले सप्ताह में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है. यह तय माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता पर अंतिम निर्णय हो जाएगा और करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के घर जाने वाली रकम में इजाफा हो जाएगा. होली में सरकारी कर्मचारियों के घर पर त्योहारी माहौल बन जाएगा. (7th Pay Commission)

इतनी बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन :

अभी कर्मचारियों का डीए 38 फीसदी है. अगर इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो ये बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा. मान लीजिए अगर आपकी बेसिक सैलरी लेवल 1 पे स्केल के तहत 18,000 रुपये महीना है तो आपका डीए बढ़कर 7,560 रुपये आएगा. यानी, डीए में कुल 720 रुपये महीने का इजाफा होगा. 38 फीसदी डीए के हिसाब से कर्मचारियों को अभी 6,840 रुपये डीए मिल रहा है. इसी तरीके से पेंशनर्स को मिलने वाली पेंशन भी बढ़ जाएगी. उनका DR बेसिक पेंशन के आधार पर  कैलकुलेट किया जाता है. (7th Pay Commission)

सरकार साल में 2 बार करती है डीए और डीआर में रिवीजन :

सरकार आमतौर पर हर छह महीने में डीए और डीआर के रेट में रिवीजन करती है. यह मंहगाई के कारण यानी महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है. पिछले सालों को रिकॉर्ड देखें तो सरकार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाया है. कर्मचारियों को दिया जाने वाला डीए वेतन के साथ पूरी तरह से टैक्सेबल इनकम में आता है. इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि फाइल किए गए रिटर्न में डीए और सैलरी के लिए टैक्स लाएबिलिटी बतानी जरूरी है. (7th Pay Commission)

पिछले साल दिवाली से पहले बढ़ा था डीए :

डीए में पिछला रिवीजन 28 सितंबर 2022 को किया गया था, जो 1 जुलाई 2022 से लागू माना गया था. केंद्र ने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 मासिक औसत में प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर डीए को चार प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया था. (7th Pay Commission)