7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के DA एरियर पर बड़ा अपडेट, केंद्रीय मंत्री ने दिया संसद में बड़ा बयान...
7th Pay Commission: Big update on DA arrears of government employees, Union Minister gave a big statement in Parliament... 7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के DA एरियर पर बड़ा अपडेट, केंद्रीय मंत्री ने दिया संसद में बड़ा बयान...
Sandeep Kumar
Dec 24, 2022 02:33
Pankaj Choudhary on DA Arrears :
नया भारत डेस्क : सरकारी कर्मियों का सहारा लेकर लंबे समय से 18 माह के एरियर की मांग की जा रही है। अगर आप खुद केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में से कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से 18 महीने के एरियर की मांग की जा रही है. अब जाकर इस पर सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है. 18 महीने के एरियर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से राज्य सभा में बयान दिया गया है. उनके इस बयान से यह लग रहा है कि डीए एरियर पर कर्मचारियों की तरफ से की जा रही मांग पर सरकार को संसद में बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा. (7th Pay Commission)
कर्मचारी संगठनों की वित्त मंत्री से मिलने की मांग :
वित्त राज्य मंत्री ने प्रश्नकाल में किए गए एक सवाल के जवाब में बताया कि कर्मचारियों के एरियर का बकाया क्यों जारी नहीं किया गया है? आपको बता दें कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार 18 महीने का एरियर जारी करने की मांग की जा रही है. पिछले दिनों इस मामले को लेकर कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री से भी मिलने की मांग रखी थी. (7th Pay Commission)
वित्तीय संकट का सामना कर रही सरकार :
पंकज चौधरी ने राज्य सभा में दिए गए जवाब में बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण महंगाई भत्ते की तीन किस्त को जारी नहीं करने का फैसला किया है. उन्होंने सदन में यह भी बताया कि कोरोनो वायरस से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण सरकार वित्तीय संकट का सामना कर रही है. लोगों की आजीविका पर किसी तरह का असर नहीं पड़े इसके लिए सरकार की तरफ से तमाम कल्याणकारी योजनाओं में निवेश किया गया. (7th Pay Commission)
सितंबर में डीए बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया :
उन्होंने बताया इन्हीं कारणों से सरकार की तरफ से पैसा जारी नहीं किया गया. उन्होंने यह भी बताया कि कोरोनो वायरस महामारी का असर कम होने के बाद भी वित्तीय संकट देखा गया, यही कारण है कि केंद्रीय कर्मचारियों का बकाया डीए जारी नहीं किया गया. सरकार की तरफ से सितंबर 2022 में डीए बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया है. (7th Pay Commission)
