CG- नियमितिकरण BIG NEWS: अनियमित कर्मचारी, संविदा व दैनिक वेतनभोगी के नियमितिकरण को लेकर सदन में हंगामा... CM भूपेश ने किया ये ऐलान... जानिए कब तक होगा नियमितिकरण?.....
regularization of irregular employees, contract and daily wage earners, Monsoon session of Chhattisgarh Legislative Assembly Raipur: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज छठवां दिन है. मुख्यमंत्री ने सदन में कहा की संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के नियमितिकरण के लिए कार्यवाही जल्द शुरू कर जाएगी. मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में हंगामा किया. इसको देखते स्पीकर चरणदास महंत ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी. बता दें विधानसभा के प्रश्नकाल में आज अनियमित, संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेगुलर करने का मामला उठा. विद्यारतन भसीन का सवाल था.
Pranjal Shukla
Jul 27, 2022 11:41
regularization of irregular employees, contract and daily wage earners, Monsoon session of Chhattisgarh Legislative Assembly
Raipur: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज छठवां दिन है. मुख्यमंत्री ने सदन में कहा की संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के नियमितिकरण के लिए कार्यवाही जल्द शुरू कर जाएगी. मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में हंगामा किया. इसको देखते स्पीकर चरणदास महंत ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी. बता दें विधानसभा के प्रश्नकाल में आज अनियमित, संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेगुलर करने का मामला उठा. विद्यारतन भसीन का सवाल था.
उनकी अनुपस्थिति में धरमलाल कौशिक ने सवाल पूछा. मुख्यमंत्री के जवाब पर अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा ने कहा कि जब 2019 में कमेटी बनाई गई और जनवरी 2020 में कमेटी ने अनुशंसा की तो ढाई साल तक इस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई. विपक्ष ने इस बात पर हंगामा किया कि सरकार अपने घोषणा पत्र पर क्रियान्वयन नहीं कर रही. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी-से-जल्दी इसकी जानकारी एकत्र कर कार्यवाही करने की कोशिश की जाएगी. सीएम ने कहा कि विधि विधायी विभाग से अभिमत भी यथाशीध्र प्राप्त करने के लिए वे अधिकारियों को निर्देश देंगे.
सीएम ने कहा कि घोषणा पत्र में जो बातें कहीं गई है, उसका निश्चित तौर पालन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि संविदा और अनियमित, दैवेभो कर्मियों को रेगुलर करने प्रमुख सचिव विधि विधाई, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त, सचिव पंचायत और सचिव आदिम जाति को की एक कमेटी बनाई गई है. कमेटी की अनुशंसा थी कि विभागों से डिटेल मंगाया जाए और विधि विधायी विभाग से अभिमत लिया जाए.
