BIG NEWS: मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बैठक में बड़ा फैसला.... हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23 हजार करोड़ का पैकेज.... किसानों को लाभ देने का फैसला.... मंडी के जरिए पहुंचेंगे एक लाख करोड़ रुपये..... पढ़े बड़े फैसले.....
Pranjal Shukla
Jul 8, 2021 07:05
नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट विस्तार के एक दिन बाद अपनी नई टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों को मंडी के जरिए एक लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसान समूहों को दो करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा। मंडियां इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल कर सकेंगी। एक लाख करोड़ रुपये के फंड का इस्तेमाल एपीएमसी करेगी। एपीएमसी मंडियों को और मजबूत किया जाएगा। कृषि मंडियों को और संसाधन प्रदान किए जाएंगे।
हेल्थ इमरजेंसी पैकेज के लिए 23 हजार करोड़
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23 हजार करोड़ का पैकेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि 8 हजार करोड़ राज्य सरकारों को देंगे। देश में 4 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर मौजूद हैं। यह बैठक वर्चुअली हुई है और इसमें 30 मंत्री शामिल थे। नई कैबिनेट टीम के साथ यह प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली बैठक थी। इस दौरान मोदी कैबिनेट की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
नरेन्द्र तोमर ने कहा- और मजबूत करेंगे एपीएमसी
कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि नारियल एक्टर में संशोधन किया जाएगा। दुनियाभर में नारियल कारोबार बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही, नारियल बोर्ड में सीईओ की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि APMC मंडियों को और मजबूत किया जाएगा। कृषि मंडियों और और संसाधन देंगे। नरेन्द्र तोमर ने कहा कि सरकार के फैसले से किसानों की आय बढ़ेगी।
कृषि मंत्री ने आगे कहा- "मोदी सरकार लगातार किसानों के लिए क़दम उठती आई है। मैं आंदोलन करने वाले किसानों से कहना चाहता हूं कि बार-बार जो कहा जाता है कि नए कृषि क़ानून से मंडियां ख़त्म होगी। लेकिन बजट में साफ़ कहा गया कि मंडियां ख़त्म नहीं होंगी बल्कि और मजबूत होंगी। आज निर्णय लिया गया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल एपीएमसी ( कृषि बाज़ार उत्पाद समिति ) भी कर सकेंगे।"
