Irrigation Scheme Subsidy : किसानो के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार ने शुरू की सिंचाई योजना, अब मिलेगा 80% की बंपर सब्सिडी, जाने पूरी डिटेल...
Irrigation Scheme Subsidy: Great news for farmers! Government started irrigation scheme, now you will get bumper subsidy of 80%, know complete details... Irrigation Scheme Subsidy : किसानो के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार ने शुरू की सिंचाई योजना, अब मिलेगा 80% की बंपर सब्सिडी, जाने पूरी डिटेल...




Irrigation Scheme Subsidy :
नया भारत डेस्क : बिहार में कुछ जिले ऐसे हैं, जहां पर पानी की किल्लत हमेशा बनी रहती है. ऐसे में किसानों को सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ता है. लेकिन, अब इन जिलों में किसानों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं हैं. राज्य सरकार ने सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए सामूहिक नलकूप योजना शुरू की है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को बंपर सब्सिडी दे रही है. (Irrigation Scheme Subsidy)
दरअसल इस उपकरणों की मदद से कम पानी में सिंचाई का काम हो जाता है। साथ ही फसल की पैदावार भी ज्यादा होती है। इस स्कीम के जरिए राज्य के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। खेती-किसानी का का करने में अक्सर पानी की समस्या देखने को मिलती है। कभी बारिश समय से नहीं होता तो कभी गिरते भूजल स्तर से पानी किल्लत होती है। ऐसे में फसलों को आवश्यकता अनुसार पानी नहीं मिल पाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए बिहार सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने पर 80 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है। (Irrigation Scheme Subsidy)
इस योजना का उद्देश्य जल उपयोग की क्षमता को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्नत तकनीक से सिंचाई के लिए प्रेरित करना है। वहीं ड्रिप सिंचाई की लाभ की बात करें तो इससे 60 फीसदी तक पानी की बचत होती है। वहीं 30 से 35 फीसदी कम लागत के साथ-साथ 25-30 फीसदी उर्रवक की भी खपत घटती है। बता दें इस स्कीम के अंतर्गत ड्रिप पर लघु एवं सीमांत किसानों 80 % और अन्य कृषक 70 % तक सब्सिडी मिलता है। (Irrigation Scheme Subsidy)
सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता के पास एलपीसी या जमीन का करंट रसीट, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, किसान निबंधन समेत अन्य दस्तावेज होने चाहिए। वहीं आवेदन करने के लिए आपको उद्यान निदेशालय की साइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाना होगा। (Irrigation Scheme Subsidy)