छ.ग के सीएम के मोर मकान मोर चिन्हारी और केन्द्र के पीएम आवास योजना में जाने को तैयार नहीं अवैध झुग्गीवासी?

NBL, 27/05/2022, Lokeshwer Prasad Verma,. Illegal slum dwellers not ready to go to CM's peacock house, peacock signhari and center's PM housing scheme?

दुर्ग। जिस जगह पर झुग्गियों में इस समय लोग रह रहे हैं, वहां पर निगम प्रशासन और नेताओं ने सड़क, नाली, बिजली, पानी की सुविधाएं दे रखी हैं। ऐसी स्थिति में झुग्गियों में रहने वाले लोग अब वहां से कहीं और जाने को तैयार नहीं हैं, पढ़े विस्तार से... प्रधानमंत्री आवासों में सारी सुविधाएं होने के बावजूद वहां कोई भी झुग्गीवासी जाने को तैयार नहीं हैं। इसे दुर्ग निगम प्रशासन की विफलता ही मानी जा रही है।

शहर को झुग्गी मुक्त बनाने दुर्ग निगम द्वारा पीएम आवासों का निर्माण कराया गया है। यहां पर 1127 पीएम आवासों के लिए मात्र 107 आवेदन ही आए हैं। इस तरह की स्थिति के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के झुग्गी मुक्त भारत के सपने को पलीता लग रहा है। दुर्ग निगम को झुग्गी मुक्त शहर बनाने की कवायद लंबे समय से चल रही है।

इसके लिए झुग्गी बस्तियों का सर्वे कर पीएम आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण कराया गया है। इसके तहत ही सरस्वती नगर में 522 आवास,पोटियाकला में 116 आवास, गोकुल नगर पुलगांव में 336 आवासों का आवंटन किया जाना है। इसी तरह से गणपति विहार बोरसी में 108 आवास, मां कर्मा बोरसी में 108 आवास,फार्चून हाईट्स पोटियाकला में 36 आवासों का आवंटन होना है। उक्त आवासों के आवंटन के लिए नगर निगम द्वारा करीब महीनेभर से आवेदन मंगाया जा रहा है।

अब तक मात्र 107 आवेदन ही मिले हैं। स्थिति को देखते हुए निगम ने आवेदन जमा लेने की तिथि 31 मई तक बढ़ा दी है। आवास आवंटन के लिए आवेदकों 75 हजार रुपये भी जमा करना है। 

इन बस्तियों के रहवासियों को किया जाना है शिफ्ट : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकानों में शहर के करीब आधा दर्जन बस्तियों में निवासरत लोगों को शिफ्ट किया जाना है। जिसमें डोंगिया तालाब पार, गिट्टी खदान रोड वार्ड-दो, सरस्वती नगर वार्ड-34, मुर्रा भट्ठा उरला बस्ती दामाद पारा वार्ड क्रमांक-57 व वार्ड क्रमांक-58,जेल तिराहा, जोगी नगर, संत रविदास नगर, चांदमारी पारा स्वीपर कालोनी, इंदिरा कालोनी निगम क्वार्टर के रहवासी शामिल हैं।

ये शहर की 30 से 40 साल पुरानी बस्तियां है जहां लोग निवास करते आ रहे हैं। निगम निगम द्वारा इन क्षेत्रों में सड़क, नाली, बिजली, पानी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। रहवासियों ने यहां अपने हिसाब से मकानों का निर्माण किया है। कई लोग पक्का मकान बना चुके हैं। वहीं कुछ लोग बस्ती में दुकान भी चला रहे हैं।

झुग्गी बस्ती में रहने वालों को पीएम आवासों में व्यवस्थापन के तहत पहले प्राथमिकता दी जानी है। इनके व्यवस्थापन का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आवेदन कम आ रहे हैं इसलिए आवेदन जमा लेने की तिथि 31 मई तक आगे बढ़ा दी गई है। -हरेश मंडावी, आयुक्त नगर निगम दुर्ग।