CG- नियमितिकरण BIG ब्रेकिंग: BJP विधायक ने पूछा सवाल.... CM भूपेश ने विधानसभा में दिया जवाब.... जानिए अनियमित कर्मचारी, संविदाकर्मी और दैनिक वेतनभोगियों का कब तक होगा नियमितिकरण?.....

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अनियमित कर्मचारी, संविदाकर्मी और दैनिक वेतनभोगियों के नियमितिकरण का मुद्दा उठा BJP MLA asked the question.... CM Bhupesh gave the answer in the assembly

CG- नियमितिकरण BIG ब्रेकिंग: BJP विधायक ने पूछा सवाल.... CM भूपेश ने विधानसभा में दिया जवाब.... जानिए अनियमित कर्मचारी, संविदाकर्मी और दैनिक वेतनभोगियों का कब तक होगा नियमितिकरण?.....

Cg employee regular news

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अनियमित कर्मचारी, संविदाकर्मी और दैनिक वेतनभोगियों के नियमितिकरण का मुद्दा उठा। (CG employee Regularization) सदन में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और  भाजपा विधायक विद्यारतन भसीन के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।

 

( CG employee Regularization)विद्यारतन भसीन ने सवाल पूछा कि अनियमित कर्मचारियों, संविदाकर्मियों व दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने की दिशा में सरकार ने क्या काम किये हैं। (CM Bhupesh irregular employees contract workers and daily wage earners Regularization Chief Minister)

Cg employee regular news इनको नियमित कब तक किया जायेगा। जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि अनियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी के नियमितिकरण को लेकर जीएडी ने विधि विभाग से अभिमत मांगा है। (CG employee Regularization)  विधि विभाग ने इस संबंध में महाधिवक्ता का अभिमत प्राप्त होने पर जानकारी देने की बात कही है।

 

इस संबंध में वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी है। 9 जनवरी 2020 को बैठक हुई है। बैठक में लिये गये फैसलों के मुताबिक विभागों के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालय, निगम, मंडल, संस्था में पूर्व से कार्यरत अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी चाही गयी है। (CG employee Regularization)

Cg employee regular news )हालांकि इनका नियमितिकरण कब तक किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी समय सीमा बता पाना संभव नहीं है। मुख्यमत्री ने बताया कि इन नियमितिकरण की मांगों पर सरकार काफी गंभीर है, इसे घोषणापत्र में इसलिए शामिल भी किया है। जवाब में मुख्यमंत्री ने कर्नाटक सरकार वर्सेस उमा देवी प्रकरण के जजमेंट का जिक्र दिया।

 

जिसके मुताबिक नियमितिकरण की कार्रवाई की सिर्फ एक बार सरकार कर सकती है। लिहाजा सरकार तथ्यों पर विचार कर कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी तक विधि का अभिमत नहीं आया है। BJP MLA asked the question.... CM Bhupesh gave the answer in the assembly