7th Pay Commission, DA Hike Big Update: डीए बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से आया बड़ा अपडेट.... कब और कितना बढ़ेगा भत्ता?.... जानिए 3 फीसदी से ज्यादा महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर सरकार ने क्या कहा?.....
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7th Pay Commission DA Hike Big Update: केंद्र सरकार ने 3 फीसदी से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने से इंकार कर दिया है। संसद में दिए गए जवाब में सरकार ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) वृद्धि की दर को संशोधित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह महंगाई दर के आधार पर तय की गई है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) बढ़ोतरी करने की दर को रिवाइज करने से साफ मना कर दिया है।
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि महंगाई भत्ते में 3 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी करने की जरूरतन नहीं है। ऐसे में जो भी कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें 3 फीसदी से ज्यादा की डीए में बढ़ोतरी मिल सकती है, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने राज्यसभा में डीए और डीआर राहत में बढ़ोतरी पर कहा कि केंद्र सरकार लेबर मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के अनुसार महंगाई दर के आधार पर डीए और डीआर में बढ़ोतरी की जाएगी।
सरकार ने संसद को ये भी बताया कि पिछली 2 तिमाहियों में महंगाई दर 5 फीसदी से अधिक रही है। राज्यसभा सांसद नारण भाई जे राठवा मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री से प्रश्न पूछा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3% पर ही स्थिर क्यूं रखा गया है जबकि महंगाई दर की दर ज्यादा है। हालांकि, इसके जवाब में पकंज चौधरी ने कहा कि सरकार की डीए में 3 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी की योजना नहीं है। केंद्र सरकार के मुताबिक उसके कर्मचारियों और पेंशनरों को Dearness Allowance और Dearness Relief में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के तहत मुद्रास्फीति की दर के आधार पर किया जाता है।
सरकार ने संसद को बताया कि पिछली दो तिमाहियों में महंगाई दर 5 फीसदी से ज्यादा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में Dearness Allowance और Dearness Relief में बढ़ोतरी के सवालों पर कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के Dearness Allowance और Dearness Relief की गणना लेबर मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के अनुसार मुद्रास्फीति की दर के आधार पर करती है।