CG BEMETARA:जिला पंचायत के निर्माण कार्यों में कोताही, फाइलों को अनावश्यक रोक कर किया जाता है बिलंब....बेमेतरा जिला पंचायत सुर्खियों में...विधानसभा में लगते हैं प्रश्न

CG BEMETARA:जिला पंचायत के निर्माण कार्यों में कोताही, फाइलों को अनावश्यक रोक कर किया जाता है बिलंब....बेमेतरा जिला पंचायत सुर्खियों में...विधानसभा में लगते हैं प्रश्न

संजू जैन:7000885784
बेमेतरा जिला पंचायत के माध्यम से होने वाले निर्माण कार्यों में गंभीर कोताही बरते जाने से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होने लगा है फाइलों को अनावश्यक रोककर विलंब करने की मुहिम बेमेतरा जिला पंचायत में शुरू हो चुकी है सूत्र बताते हैं कि निर्माण कार्यों में कमीशन खोरी के चलते मनरेगा,आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य,आहाता निर्माण,लघु मरम्मत कार्य,15 वे वित्त आयोग, सांसद विधायक आदर्श ग्राम की योजनाओं के निर्माण की फाइलें कमीशन खोरी की भेंट चढ गई है जिला पंचायत में लगातार निर्माण कार्यों को लेकर संविदा कर्मचारियों की सौदे बाजी के कारण बार-बार कर्मचारियों के बीच कार्य विभाजन को लेकर हो रहे नित नए प्रयोग इस बात के सबूत बने हुए है इससे शासन की नीतिगत  योजनाओं का समय पर काम नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है जबकि करोड़ों रुपए की योजनाएं जिला पंचायत के माध्यम से निर्माण के लिए शासन राशि जारी करती है

सबसे अहम मामला यह है कि जिला पंचायत में महत्वपूर्ण फाइलों को अनावश्यक रोक कर रखा जाता है जिससे पंचायत पदाधिकारियों के साथ ही साथ जिला पंचायत के माध्यम से क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी निभाने वाले विभाग भी अनावश्यक फाइल रोकने की जद से परेशान हो रहे हैं स्कूल शिक्षा मद तथा मरम्मत कार्य  इसके अलावा 15 वे वित्त आयोग की राशि के मामले में भी भारी गड़बड़ी हो रही है
यही नहीं बल्कि जिला पंचायत में कार्य विभाजन में मलाईदार काम पाने के लिए संविदा कर्मियों के बीच ही बीते 2 सालों से प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है राजनीतिक पहुँच का रौब दिखाकर कुछ कर्मचारी अपने मूल सविंदा पद से ही अपग्रेड होकर ओहदेदार काम में लगे हुए हैं यह भी मामला  राजधानी में  प्रशासनिक अधिकारियों में जन चर्चा का विषय बन चुके बेमेतरा जिला पंचायत के अनेक मामले विधानसभा में लग चुके हैं

सूत्रों के अनुसार मनरेगा के तहत गांव-गांव में निर्माण कार्य स्वीकृत  करा देने 15 वे वित्त आयोग की राशि जारी कराने, अहाता निर्माण, लघु मरम्मत कार्य महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से मिलने वाली राशि जारी कराने आदि अनेक निर्माण कार्यों को लेकर इन दिनों सरपंच स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बदले सीधे जिला पंचायत के कर्मचारियों से संपर्क कर निर्माण कार्य स्वीकृत कराने में लगे हुए हैं