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रायपुर 29 जनवरी 2022। छत्तीसगढ़ में अब मजदूर परिवारों की पहली दो बेटियों को उनकी शिक्षा, रोजगार और विवाह के लिए 20-20 हजार रुपये की सहायता राशि राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा गणतंत्र दिवस के मौके पर की है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक श्रमिक को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत होना आवश्यक है। 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में राज्य सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनकी शिक्षा, सेहत, स्वावलंबन और आत्मसम्मान के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं। सरकारी योजनाओं और आर्थिक नवोन्मेष से महिलाओं को जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल तब से लगातार जारी है। नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना इसी प्रयास से आगे बढ़ता कदम है। जिसमें पात्र हितग्राही श्रमिक की पहली दो वयस्क और अविवाहित पुत्रियों को 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि छत्तीसगढ़ सरकार देगी। 

प्रोत्साहन राशि को पात्र हितग्राही की बेटियों के बैंक खाते एकमुश्त भेजी जाएगी, इसके लिए आवेदक का बैंक खाता और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। इस राशि का उपयोग बेटियों की शिक्षा, रोजगार, कौशल उन्नयन, स्व-रोजगार, स्वावलंबन और उनके विवाह के लिए भी किया जा सकेगा। पात्र हितग्राहियों में लड़की के माता-पिता में से एक या दोनों कम से कम एक साल पूर्व श्रमिक मंडल में वैध रूप से पंजीकृत होने चाहिए। इस योजना में आश्रित पुत्री, जिसके लिए आवेदन किया गया है वह किसी अन्य विभाग में या बीओसी मंडल की पंजीकृत हितग्राही नहीं होनी चाहिए। 

नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना के अंतर्गत जिला श्रम कार्यालय में श्रम निरीक्षक, श्रम उपनिरीक्षक द्वारा आवेदन सत्यापन उपरांत सहायक श्रम आयुक्त, श्रम अधिकारी या सहायक श्रम पदाधिकारियों के पास नियमानुरूप आवेदन जमा कर सकेंगे। तत्पश्चात राज्य सरकार पंजीकृत मजदूर की अविवाहित दो बेटियों को 20-20 हज़ार रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए ‘मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना’ की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा की श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्व-रोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए भी आज मैं एक नई योजना की घोषणा करता हूं, जो ‘मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना’ के नाम से जानी जाएगी।  

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा की मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना के तहत ‘छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल’ में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम दो पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रूपए की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि नई फसलों और इससे संबंधित किसानों को बेहतर दाम दिलाने की दिशा में हम एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। आज मैं यह घोषणा करता हूं कि आगामी खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसलों जैसे मूंग, उड़द, अरहर की खरीदी भी न्यूनतम मूल्य पर की जाएगी।  

योजना के लिए शर्तें 

इस योजना का आवेदन जल्द ही शुरू किया जाएगा इसलिए आवश्यक है कि आप पहले ही इन सभी शर्तों का ख्याल रख ले। इस योजना के लिए आवेदन करने वाली लड़की छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए और साथ ही बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में पंजीकृत मजदूर की बेटी होनी चाहिए। साथ में मजदूर परिवारों की पहली 2 बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। 

योजना के लिए ज़रूरी डाक्यूमेंट्स 

इसके अलावा आपके पास अगर ये डाक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। आइये आपको बताते हैं। सबसे पहले आवेदन करने वाली लड़की के पास आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में पंजीकृत मजदूर की बेटी होने का प्रमाण भी उसके पास होना चाहिए। बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर की भी ज़रुरत पड़ेगी। आपको बता दें कि आवेदन जल्द ही शुरू किये जाएंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 73वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों के लिए की महत्वपूर्ण घोषणाएं-

रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु इसी वर्ष कानून लाया जाएगा। नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर के भूखंड हेतु बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी। शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी। लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र, युवा रोजगार हेतु आरंभ किए जाएंगे।

शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा। शासकीय कर्मचारियों की कार्य-क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी। प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु जगदलपुर में शहीद गुण्डाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी आरम्भ की जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रारंभ की जाएगी।

नल कनेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए मानवीय हस्तक्षेप मुक्त किया जाएगा। महिला सुरक्षा हेतु प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। वृक्ष कटाई अनुमति के नियमों का सरलीकरण करते हुए नागरिकों के हित में नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जायेंगे। खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। श्रमिक परिवारों की बेटियों हेतु मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रूपए की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।