नियमितीकरण,सिविल सेवा 1966 के तहत वेतन निर्धारण की मांग को लेकर ,राज्य सरकार के विरुद्ध  हड़ताल में बैठे मनरेगा कर्मियों को मिला, मुक्ति मोर्चा व जनता कांग्रेस जे के नेता नवनीत चांद का साथ - मुक्ति मोर्चा/जनता को कांग्रेस जे

बस्तर के स्थानीय क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ,राज्य  के मुख्य मंत्री व पंचायत मंत्री को याद दिलाए कांग्रेस का घोषणा पत्र,संविदा,दैनिक वेतन भोगी कर्मियों से चुनावी वादे के तहत नियमतिकरण का जारी करवाए आदेश - नवनीत चांद

मनरेगा कर्मियों के हड़ताल के चलते बस्तर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार कार्य बंद,ग्राम वाशी, मजदूरी कार्य रोजगार से वंचित व त्रस्त, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि,विभागीय जिमेदार ,सरकार के महिमा मंडन में व्यस्त - मुक्ति मोर्चा/जनता कांग्रेस जे

जगदलपुर। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के बस्तर जिला अध्यक्ष नवनीत चांद के नेतृत्व में मुक्ति मोर्चा व जनता कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध उनके घोषणा पत्र को याद दिलाते हुए नियमितीकरण,सिविल सेवा 1966 के तहत वेतन निर्धारण की मांग को लेकर हड़ताल में बैठे, ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा कर्मियों के  हड़ताल में पहुंच,उनकी मांगों को मुक्ति मोर्चा व जनता कांग्रेस जे की तरफ से समर्थन का एलान किया।

मनरेगा कर्मियों के हड़ताल को संबोधित करते हुए बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के बस्तर जिला अध्यक्ष नवनीत चांद ने कहा कि, वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव से पूर्व वर्तमान सरकार में काबिज कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष श्री टी सिंह देव जी ने संपूर्ण राज्य का दौरा कर राज्य की जनता विभिन्न कर्मचारी संगठन समाजिक संगठनों से चर्चा कर कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया गया था।

इस घोषणापत्र को पूर्व कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी की मौजूदगी में जनता के समक्ष प्रस्तुत कर पार्टी की तरफ से जन घोषणा पत्र में किए गए एक एक वादे को सरकार बनने के 10 दिन के अंदर पूरा किए जाने का एलान किया था। परंतु विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी के सरकार बनने 3 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं पंचायत मंत्री टीसिंह देव जी के द्वारा आज पर्यंत तक राज्य के संविदा कर्मियों को नियमित करने एवं सिविल सेवा 1966 के अंतर्गत उनके वेतनमान निर्धारण करने के वादे को  पूरा नहीं किया जाना, संपूर्ण राज्य के संविदा कर्मियों से किया गया वादाखिलाफी है ।

वही राज्य की जनता के साथ किया गया धोखा है।बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे बस्तर जिले के क्षेत्रीय स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मनरेगा एवं अन्य संविदा कर्मियों की तरफ से यह अपील करता है। कि, जब उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी के घोषणापत्र को आधार बना चुनाव में जीत हासिल की है, तो, उनका यह कर्तव्य व जिम्मेदारी बनती है। कि, वह अपने पार्टी के विधायक दल के नेता जो आज मुख्यमंत्री है, एवं पंचायत मंत्री से मिलकर पार्टी के घोषणापत्र को याद दिला, बस्तर के संविदा कर्मियों को नियमितीकरण व वेतन निर्धारण के आदेश को पारित करवा न्याय दिलवाए यदि उनकी सरकार उनकी यह बात नहीं सुनती है। तो सदन में बस्तर क्षेत्र के संविदा कर्मियों के हक में सवाल लगा अपनी सरकार को कटघरे में खड़े कर उनसे उनके किए गए वादे को पूरा करवाने हेतु संवैधानिक लड़ाई लड़े, यदि बस्तर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा राज्य सरकार के समक्ष संविदा कर्मियों से किए गए वादे को तत्काल पूरा करवाने हेतु सकारात्मक पहल नहीं किया जाएगा तो ,आगामी दिनों में बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे द्वारा समस्त विभागीय संविदा कर्मियों के साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के कार्यालय का घेराव कर, वादा निभाओ सवालों का हल्ला बोल कार्य करने हेतु मजबूर होना होगा।

इस दौरान हड़ताल को समर्थन देने मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष भरत काश्यप,जिला उपाध्यक्ष नीलांबर सेठिया,शहर मंडल अध्यक्ष शोभा गंगोत्रे,शहर महामंत्रीओम मरकाम,जगदलपुर ब्लॉक ग्रामीण अध्यक्ष अजय बघेल,शहर युवा विंग अध्यक्ष राहुल पांडे व मुक्ति मोर्चा व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के विभिन्न पदाधिकारी एवं संविदा मनरेगा कर्मचारी संघ के विभिन्न पदाधिकारी व सदस्य उपस्थिति थे।