*कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह ने वन अधिकार पट्टाधारियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के संबंध में ली समीक्षा बैठक*

कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को पेंशन एवं राशन कार्ड के लिए प्राप्त सभी आवेदनों का जल्द निराकरण कराने के दिए सख्त निर्देश

बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन में जीरो टोलरेंस होना चाहिए- कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह

सूरजपुर/11 जून 2021/   कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह ने जिला पंचायत सीईओ श्री राहुल देव की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वन अधिकार पट्टाधारियों को शासन की अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ दिलाने के संबंध में बैठक ली। बैठक में सभी जनपद सीईओ, एपीओ, श्रम पदाधिकारी, सहायक कमिश्नर आदिम जाति कल्याण विभाग, फॉरेस्ट रेंजर्स आदि उपस्थित रहे। ज्ञातव्य है कि जिला प्रशासन द्वारा वन अधिकार पट्टाधारियों के समग्र विकास हेतु एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसी संबंध में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। दरअसल सूरजपुर जिले में वन्यांचल क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों को शासन की योजनानुसार कुल 29547 वन अधिकार पट्टा जारी किया गया है। चूंकि जिस भूमि का इन्हें पट्टा दिया जाता है वह भूमि हमेशा कृषि योग्य, उपजाऊ एवं समतल नहीं होती है। साथ ही आजीविका के अन्य साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण कठिन जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। इन परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ देते हुए इनके विकास के लिए समग्र प्रयास की आवश्यकता है। जिस हेतु कलेक्टर के निर्देशानुसार कार्य योजना तैयार की गई है।

  इस कार्य योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं का समावेशन किया गया है जैस- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राशन कार्ड, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, छात्रवृत्ति योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, दिव्यांग पेंशन, निःशक्तजन छात्रवृति, सुकन्या समृद्धि योजना, तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सहायता योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, नोनी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आदि। इस योजना को ग्राउंड स्तर पर क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों के निचले स्तर के कर्मचारी-अधिकारी गाँव-गाँव में सर्वे करेंगे, इसके लिए कृषि पखवाड़ा का प्लान तैयार कर लिया गया है। जल्द ही जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नजर आने लगेगा।

कलेक्टर ने इसी प्रकार लोगों की स्किल मैपिंग भी साथ-साथ करने के निर्देश दिए। श्रम पदाधिकारी को मनरेगा के सभी मजदूरों का भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन कराने के निर्देश दिए। कोरोना से दिवंगत हुए व्यक्तियों के परिवारों को भी विभिन्न योजनाओं में पात्रतानुसार अधिक से अधिक लाभ दिलाने को कहा। सर्व जनपद सीईओ एवं पीओ डुडा को कल शाम तक कोरोना से दिवंगत हुए व्यक्तियों के परिवारों या आश्रितों को क्या-क्या लाभ दिलाए गए, की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। 

  कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को पेंशन एवं राशन कार्ड के लिए प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण कराने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर कहा कि उनकी प्राथमिकता में बूढ़े, बच्चे, महिला, विधवा, दिव्यांग है अतः इन सभी वर्गों के हितग्राहियों को प्राथमिकता में रखकर कार्य करने के निर्देश दिए। 

  इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कार्य में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया। सिस्टम ऐसा अनुशासित हो कि अगर सुबह एप्लाई किया गया हो तो शाम तक जाति प्रमाण पत्र बन जाए। कलेक्टर ने कहा कि बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन में जीरो टोलरेंस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित कर ले कि मनरेगा कार्यस्थल पर मास्क और सेनेटाइजर का प्रयोग होता रहे।