DA Hike Update, 7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी.... कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा... सरकार ने दी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से बड़ी राहत.... DA में इतने फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान.....
7th Pay Commission Central Government Employees DA Hike government announcement
Pranjal Shukla
Mar 30, 2022 02:45
DA Hike Update, 7th Pay Commission Latest News:
केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (DA) में तीन फीसदी बढ़ोतरी का फैसला किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई. इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो गया है. इससे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा. इससे 47.68 लाख कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर हर साल 9544.50 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. (7th Pay Commission, Central Government Employees, pensioners, DA Hike)
महंगाई से परेशान केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 1 जनवरी, 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है.
अभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 31 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. लेकिन सरकार इसे 3 प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया है. केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन के साथ में नए महंगाई भत्ते का पूरा पेमेंट किया जाएगा. अप्रैल के महीने में कर्मचारियों को उनका पिछले 3 महीने का सारा एरियर भी दिया जाएगा. 3 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 73,440 से लेकर 2,32,152 20 रुपये तक के एरियर का लाभ मिलेगा.
01 जनवरी से मिलेगा कर्मचारियों को लाभ
केंद्र सरकार डीए को 3 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया है. इस बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम फैसला लिया गया है. बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 01 जनवरी 2022 से मिलेगा. अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 34 फीसदी महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया गया है. इससे पहले 31 फीसदी का प्रावधान था. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई (Inflation) की मार से बचाने के लिए उनकी सैलरी/पेंशन में यह कंपोनेंट जोड़ा गया है.
